नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) सरलेल्या वर्षात जाहीर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पातील अनेक तरतुदींची अंमलबजावणी लॉकडाऊनमुळे होऊ शकली नाही. त्यामुळे विकासदरावर परिणाम होणार आहे. अशा परिस्थितीमध्ये पुढील वर्षाचा अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया अर्थ मंत्रालयामध्ये सुरू झाली आहे.
लॉकडाऊनमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रावर नकारात्मक परिणाम झाला आहे. महसूल संकलन कमी झाले आहे. ठरविल्याइतकी निर्गुंतवणूक करता आलेली नाही. खर्च वाढला आहे. निर्यातीवर परिणाम झाला आहे. त्याचबरोबर वाहतुकीवर परिणाम होऊन अन्नधान्याच्या किमती वाढल्या आहेत. अर्थव्यवस्थेचा झालेला हा घसारा भरून काढण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात तरतुदी कराव्या लागणार आहेत.
बहुतांश पत मूल्यांकन करणाऱ्या संस्थांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास दर शून्य टक्क्याच्या खाली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताचा विकासदर उणे 10.3 टक्के राहील असे म्हटले आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने या वर्षी भारताचा विकासदर उणे 9.5 टक्के राहील असे म्हटले आहे. अर्थ मंत्रालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सरलेल्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पाचा आढावा घेणे आणि आगामी अर्थसंकल्पासाठी तरतुदी करणे हे काम 12 नोव्हेंबर पर्यंत चालणार आहे. या संबंधातील पहिल्या बैठकीत वित्तीय सेवा विभागाशिवाय लघुउद्योग, गृहनिर्माण, पोलाद मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी भाग घेतला. बैठकीवेळी सोशल डिस्टन्सिंगच्या मर्यादा पाळाव्या लागत असल्यामुळे या बैठकांना अधिकाऱ्यांची उपस्थिती मर्यादित ठेवण्यात येणार आहे. 1 फेब्रुवारी रोजी 2021-22 चा अर्थसंकल्प सादर होण्याची शक्यता आहे.
