भुसावळ (प्रतिनिधी) देशातील ४१ आयुध निर्माण कारखान्यांचे ७ खासगी कंपन्यांमध्ये विलीनीकरण करण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत बुधवारी निर्णय घेण्यात आला. यानुसार आता जिल्ह्यातील वरणगाव आणि भुसावळ आयुध निर्माणी कारखाने देखील खासगी कंपनीमध्ये विलीन होतील. दरम्यान, कामगार संघटना मागील काही महिन्यांपासून खाजगीकरणाच्या विरोधात विविध आंदोलन करून निषेध करत आहेत.
केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेत आयुध निर्माणी कारखाने ७ कॉर्पोरेट कंपन्यांमध्ये विलानीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आयुध फॅक्टरी बोर्डाचे अस्तित्वही संपेल. आयुध कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या सुमारे ७० हजार कंपन्या ७ नवीन कॉर्पोरेट कंपन्यांमध्ये सामावून घेण्यात येईल. सुरुवातीला, ते दोन वर्षांसाठी प्रतिनियुक्तीवर नवीन कंपन्यांकडे पाठविले जातील. या विषयावर राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्री मंडळाच्या नियुक्त गटाच्या शिफारशींना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. सूत्रांच्या माहितीनुसार, तयार झालेल्या सात कॉर्पोरेट कंपन्या पूर्णपणे सरकारी असतील आणि आयुध कारखान्यांमधील विद्यमान कर्मचार्यांच्या हिताचे कोणतेही नुकसान होणार नाही. नवीन कंपन्यांमध्ये आयुध कारखान्यांचे समायोजन त्यांच्या कामानुसार केले जाईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
परंतू आयुध निर्माणीने निगमीकरणाच्या नावाखाली खासगीकरण करीत आहे. आपल्या काही उद्योगपती मित्रांना कमी दरावर संरक्षण उद्योग विकण्याचे काम सरकार करीत आहेत, असा कामगार संघटनांचा आरोप आहे. केंद्र सरकार हे देशातील आणि राज्यामधील एकूण ४१ ऑर्डनन्स फॅक्टरींच्या खासगीकरण करत आहे. अशावेळी कामगार संघटना, कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना विश्वासात न घेता संबंधित विषयावर परस्पर निर्णय घेण्याचे ठरविले असल्याचा आरोप कामगारांनी केला होता. केंद्र सरकारने आयुध निर्माणीतील संरक्षण उत्पादनांना नॉन कोअर करुन आता देशभरातील ४१ आयुध निर्माणींच्या खासगीकरणाच्या निर्णयाविरोधात आयुध निर्माणीतील एआयडीईएफ, आयएनडीडब्लूएफ, बीपीएमएस व स्टॉप संघटनेच्या सीडीआरए यांच्यातर्फे २० ऑगस्ट पासून तब्बल महिनाभराचा संप पुकारला होता. दरम्यान, जळगाव जिल्ह्यातील भुसावळ आणि वरणगाव आयुध निर्माणी कारखान्यात साधारण ३ हजार कमर्चारी, कामगार कार्यरत आहेत.
केंद्र सरकारने देशातील मोठे प्रकल्प खाजगीकरण करण्याबाबत फेब्रुवारी महिन्यात अर्थसंकल्पात तरतूद केली होती. याच्या निषेधार्थ संपुर्ण देशात १० प्रमुख केंद्रीय कर्मचारी महासंघाद्वारे व रेल्वे, संरक्षण, बिमा, इन्कम टैक्स, बैंक, टपाल, अन्य केंद्रीय कर्मचारि-याच्या महासंघाद्वारे स्थापित एनजेसीए ( नॅशनल जॉईंट कॉन्सील फॉर एक्शन) द्वारा देशव्यापी १ दिवसीय “कॉल अटेन्शन डे” पाळण्यात आला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ पॅकेजच्या संदर्भात संरक्षण उत्पादनातील परकीय गुंतवणूक मर्यादा ४९ टक्क्यांवरून ७४ टक्के करण्यात आले आहे. तसेच आयुध निर्माण कारखान्यांचे खासगीकरण होणार नाही, तर आयुध निर्माण कारखाने कॉर्पोरेटायझेशन होणार असल्याचे म्हटले होते.
