मुंबई (वृत्तसंस्था) बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्याचा (यूएपीए) तपास यंत्रणा गैरवापर करत आहेत. केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून लोकांना ब्लॅकमेलिंग केले जात आहे. लोकांना केवळ संशयावरून उचलून तुरुंगात डांबले जात आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी यूएपीए कायद्याच्या संवैधानिक वैधतेला आव्हान दिलेल्या याचिकेवर युक्तिवाद करताना केला. न्यायालयाने केंद्र सरकारची बाजू ऐकण्यासाठी याचिकेची सुनावणी ७ ऑगस्टला निश्चित केली.
यूएपीए कायद्याच्या संवैधानिक वैधतेला आव्हान देणारी याचिका अनिल बैले यांच्या वतीने अॅड. संदेश मोरे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी व न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी अॅड. आंबेडकर यांनी यूएपीए कायद्याच्या कलम ४३ मधील तरतुदीलाच जोरदार आक्षेप घेतला. तपास यंत्रणांकडून या कायद्याचा वापर करून लोकांना संशयावरून उचलून तुरुंगात डांबले जात आहे.
जामिनाच्या तरतुदी कठोर असल्याने अटक झालेल्या व्यक्तीला जामिनावर तुरुंगाबाहेर पडणे कठीण झाले आहे. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच कायद्यात दुरुस्ती केल्यानंतर राष्ट्रपतींनी त्याला संमती दिली. मात्र हा कायदा कोणत्या तारखेपासून लागू होतो, याचा कुठेही उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळे या कायद्यांतर्गत कारवाई असंवैधानिक आहेत, असा दावा अॅड. आंबेडकर यांनी केला. खंडपीठाने याची दखल घेत केंद्र सरकारला ६ ऑगस्टला भूमिका मांडण्याचे निर्देश देत याचिकेची सुनावणी तहकूब ठेवली.
