पारोळा (प्रतिनिधी) मनरेगा अंतर्गत काम करणाऱ्या ग्रामरोजगार सेवकांच्या गेल्या पंधरा वर्षापासुन प्रलंबित मागण्या सोडविण्याबाबत आ. मंगेश चव्हाण यांनी बैठक घेवून महाराष्ट्र राज्य ग्रामरोजगार सेवक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली. तसेच ग्रामरोजगार सेवकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी बांधील असल्याचे सांगितले.
महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी कायदा २००५ अंतर्गत प्रत्येक ग्रामपंचायतीत एक ग्रामरोजगार सेवक २००८ पासून काम करत आहे. जगात कोरोना महामारीचे मोठे थैमान घातलेले होते. त्यावेळी लॉकडाऊनमध्येही ग्रामरोजगार सेवक करीत होते. यावेळी ३२ ग्रामरोजगार सेवक मयत झाले. तरी राज्य सरकारने विमा संरक्षण आणि प्रोत्साहन भत्ता दिलेला नाही, ग्रामरोजगार सेवकांना अल्पोपहार भत्ता व प्रवास खर्च लागु करण्यात आलेले आहे त्याबाबत नरेगा आयुक्त नागपुर आणि जिल्हा स्तरावरुन वेळोवेळी तालका स्तरावर शासन पत्र येऊन सुद्धा दखल घेतली जात नाही, अशा समस्यांचा पाढा संघटनेने आ. चव्हाण यांच्याकडे वाचला.
आ. मंगेश चव्हाण यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्याशी संपर्क साधुन प्रलंबित अल्पोपहार भत्ता व प्रवास खर्च देण्याचे सांगितले. तसेच संघटनेच्या प्रलंबित मागण्या मंजूर कराव्यात याबाबत आ. मंगेश चव्हाण यांच्याकडे संघटनेची बैठक होऊन निवेदन देण्यात आले. यावेळी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश पाटोळे, तालुकाध्यक्ष किशोर पाटील, सचिव सुनिल पाटील, संजय कापसे, संघटनेचे बहुसंख्य ग्रामरोजगार सेवक उपस्थित होते.
