मुंबई (वृत्तसंस्था) वडिलांच्या दुसऱ्या विवाहाच्या वैधतेला मुलगी आव्हान देऊ शकते, असा निर्वाळा देत मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबईतील ६६ वर्षीय महिलेला तशी परवानगी नुकतीच दिली. विवाहाशी संबंधित केवळ दोन पक्षकारांना म्हणजे पती किंवा पत्नीला विवाहाच्या वैधतेला आव्हान देण्याचा अधिकार असतो, असा निष्कर्ष नोंदवून मुंबईतील कुटुंब न्यायालयाने महिलेचा अर्ज फेटाळला होता.
लग्नाशी संबंधित पती आणि पत्नीलाच विवाह वैधतेला आव्हान देण्याचा अधिकार असतो, असं म्हणत मुंबईतील कुटुंब न्यायालयाने महिलेचा अर्ज फेटाळला होता. कुटुंब न्यायालयाचा हा निर्णय चुकीचा असल्याचं सांगत वडिलांच्या दुसऱ्या विवाहाच्या वैधतेला मुलगी न्यायालयात आव्हान देऊ शकते, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. आर. डी. धनुका आणि न्या.बिश्ट यांच्या खंडपीठाने म्हटलंय.
याचिकादार महिलेने याचिकेत मांडलेल्या म्हणण्याप्रमाणे, तिच्या आईच्या निधनानंतर वडिलांनी २००३मध्ये दुसरा विवाह केला होता. २०१६मध्ये वडिलांचे निधन झाल्यानंतर तिला ही वस्तुस्थिती लक्षात आली. दुसऱ्या आईचा पूर्वी एका पुरुषाशी विवाह झाला होता आणि त्याच्यासोबतची घटस्फोटाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याआधीच तिने आपल्या वडिलांशी दुसरा विवाह केला, असे याचिकादार महिलेच्या लक्षात आले. त्यामुळे तिने वडिलांच्या या विवाहाच्या वैधतेला कुटुंब न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, ‘विवाहाच्या वैधतेला आव्हान देण्याचा अधिकार हा केवळ विवाहाशी संबंधित दोन पक्षकार म्हणजे पती व पत्नी यांना असतो. त्रयस्थ व्यक्तीला तसा अधिकार नाही’, असा युक्तिवाद दुसऱ्या आईने मांडला होता आणि कुटुंब न्यायालयाने तो ग्राह्य धरून निर्णय दिला होता. त्याविरोधात उच्च न्यायालयात अपिल केले होते.
‘याचिकादार महिलेला वडिलांच्या निधनानंतर दुसऱ्या आईच्या आधीच्या प्रलंबित घटस्फोट प्रक्रियेविषयी कळले. त्यामुळे तिने त्वरित कुटुंब न्यायालयात धाव घेऊन कायदेशीर उल्लंघनाकडे लक्ष वेधले. मात्र, कुटुंब न्यायालयाने चुकीचा निष्कर्ष नोंदवून महिलेची याचिका फेटाळली. विवाहाच्या वैधतेला आव्हान देण्यापासून मुलीला आडकाठी आहे, हा कुटुंब न्यायालयाचा निष्कर्ष चुकीचा आहे’, असे निरीक्षण नोंदवून खंडपीठाने कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला.
न्यायालयाने काय म्हटलं?
तत्पूर्वी, याचिकेदार महिलेला आपल्या वडिलांच्या निधनानंतर दुसऱ्या आईच्या घटस्फोट प्रकरणाविषयी कळाले. घटस्फोटाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याआधीच तिने (दुसऱ्या आईने) दुसरा विवाह केला होता. तक्रारदार महिलेने न्यायालयाच्या हीच गोष्ट निदर्शनास आणून दिल्यानंतर न्यायालयाने कुटुंब न्यायालयाचा निष्कर्ष चुकीचा असल्याचं सांगत न्यायालयाने पुन्हा एकदा सुनावणी घेऊन कायद्यानुसार योग्य तो निर्णय द्यावा, असे आदेश दिले आहेत.
