धरणगाव (प्रतिनिधी) तालुक्यातील नांदेड येथील तापी नदीपात्रातून छोट्या जेसीबीच्या सहाय्याने बेसुमार वाळू उपसा सुरु असून ३० टक्के वाळू अवघी शासकीय डेपोवर तर ७० टक्के वाळूचे डंपर परस्पर विक्री होत असल्याचा खळबळजनक आरोप ग्रामस्थ करत आहेत. जर ७० टक्के वाळू गायब केली जात असेल तर धरणगावातील शासकीय वाळू डेपो शासनाचा नव्हे तर वाळू माफियांचा डेपो असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी या प्रकारावर काय कारवाई करतात?, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
जेसीबीद्वारे वाळू उत्खनन !
शासनाच्या नियामानुसार वाळू घाटातून वाळू उपसासाठी जेसीबीचा वापर करणे, हा गुन्हा असला तरी यंत्रणेतील तडजोडीच्या भूमिकेमुळे नांदेड नदी पात्रात जेसीबीद्वारे वाळू उत्खनन करण्यास अलिखित मान्यता देण्यात आली असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे अवैध वाळू तस्करी वाढली. ती रोखण्यासाठी ग्रामस्थ मागणी करताय. परंतू त्यांच्याकडे कुणीही लक्ष द्यायला तयार नाही. दिवस-रात्र उपसा सुरु असल्याचा आरोप ग्रामस्थ करताय. परंतू सर्व यंत्रणा मुंग गिळून गप्प आहे. नदी पत्रात अक्षरशः जत्रा वाटेल एवढी गर्दी असते.
ग्रामस्थांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याच्या धमक्या ; धरणगावच्या पुढाऱ्यांचा यंत्रणेवर जणू कब्जाच !
नांदेड येथून वाळूचा बेसुमार उपसा सुरू असल्याचे निदर्शनास आले असून नियमांना वाकुल्या दाखवत वाळू तस्कर शासनाचा महसूल बुडविण्यासोबतच पर्यावरणाचीही हानी करण्यात गुंतले आहेत. वाळूच्या या तस्करीकडे मात्र महसूल यंत्रणेचे दुर्लक्ष आहे. वाळू उपसा अधिकृत असून शासकीय डेपो असल्याचे सांगत ग्रामस्थांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याच्या धमक्या दिल्या जात आहेत. थोडक्यात धरणगावच्या पुढाऱ्यांचा यंत्रणेवर पूर्णपणे कब्जा केला आहे का?, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
७० टक्के वाळू केली जातेय गायब ; कुठेही सीसीटीव्ही नाहीत !
नांदेड नदी पात्रातून डंपर, ट्रॅक्टरच्या माध्यमातून दिवस-रात्र उपसा सुरु आहे. महाराष्ट्र शासनाने आपले बहुप्रतीक्षित वाळू धोरण एप्रिल महिन्यात जाहीर केले होते. त्यात ग्राहकांना वाळूखरेदीसाठी महाखनिज ॲप अथवा सेतू केंद्रात नोंदणी करून संबंधित डेपोधारकास आधार क्रमांक देणे बंधनकारक केले होते. तसेच वाळू न देणे, सहा टायरच्या वाहनातूच तिची वाहतूक आणि त्यावाहनांवर जीपीएस यंत्रणा बसविणे, वाळूडेपो तसेच गावातील ज्या मार्गावरून वाळूची वाहने ये-जा करतील, त्या मार्गांवर २४ तास सीसीटीव्ही बंधनकारक केले होते. मात्र, यात आणखी सुधारणा करून आता वाळू वाहन नेणाऱ्या सर्व वाहनांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे सक्तीचे केले होते. परंतू यातील एकही नियम पाळला जात नसल्याचाही आरोप होत आहे.
वाळू डेपोपर्यंतच्या मार्गाचे चित्रिकरण होईल, याची काटेकोर दक्षता घेण्याचे आदेश !
वाळू वाहून नेणाऱ्या संपूर्ण ट्रॉलीचे वाहनाच्या नोंदणीकृत क्रमांकासह त्याचे वाळू घाट ते वाळूडेपोपर्यंतच्या मार्गाचे चित्रिकरण होईल, याची काटेकोर दक्षता घेण्यास नव्या आदेशात कंत्राटदारासह महसूलच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. अन्यथा कंत्राट रद्द करून त्याचे डिपाॅझिट जप्त करण्याच्या देखील सूचना आहेत. उच्च न्यायालयाने १४ सप्टेंबर २०२३ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार महसूल विभागाने हे नवे आदेश दिले होते. परंतू या आदेशाला केराची टोपली दाखवली जात असल्याचे चित्र नांदेड गावात आहे.
काय होते नवीन आदेश?
नव्या आदेशानुसार वाळू वाहून नेणाऱ्या ज्या वाहनांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत, ते तहसील कार्यालयातील मुख्य सर्व्हरला जोडलेले असावेत. दर १५ दिवसांनी वाळूच्या प्रत्येक वाहनाचे चित्रिकरण असलेली डिस्क तहसीलदांराना सादर करणे बंधनकारक आहे. तहसीलदारांनीसुद्धा वाळू घाट ते वाळू डेपोपर्यंत संबधित वाहन व्यवस्थित जाते किंवा नाही, ते वाटेत कुठे थांबत तर नाही ना, याचे निरीक्षण करायला हवे. काही संशयास्पाद वाटल्यास त्वरित कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. वाळू वाहून नेणाऱ्या संबंधित वाहनाची तहसीलदारांकडे नोंदणी हवी. त्याच्यावर ईटीपी, बारकोड, असायला हवा. चालकाकडे वाहन चालविण्याचा परवाना, आधारकार्ड असावे. क्लिनरकडेही आधारकार्ड असायलाच हवे. ही कागदपत्रे नसल्यास त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशा सूचना आहेत.
डेपोचालकावर फौजदारी गुन्हा ?
एका राजकीय उद्योजकाच्या नावावर हा वाळू डेपो असून यात मोठे मोठे राजकीय पदाधिकारी वाळू उत्खन्नन करीत आहेत. हा डेपो जणू राजकीय वाळू माफियांचे घरे भरण्यासाठी तयार केला गेला आहे की काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. शासनाच्या नियमांची पायमल्ली होत असून शासनाची वाळू डेपो चालकाने फसवणूक केली असल्याने पारदर्शकपणे प्रशासनाने काम केले तर फौजदारी गुन्हा दाखल होऊ शकतो. तसेच या डेपोतून दररोज शंभर ते दिडशे डंपर व्दारे वाळू वाहतूक केली जात असल्याची चर्चा आहे.
