नाशिक (प्रतिनिधी) पावसाळ्याच्या कालावधीत कोणत्याही प्रकारची हानी होणार नाही, यासाठी विभागातील सर्व जिल्हास्तरीय यंत्रणांनी समन्वयाने नियोजनपूर्वक आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार करावा. तसेच कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील सर्व यंत्रणांनी आवश्यक सोयीसुविधा सज्ज ठेवण्यावर भर द्यावा, अशा सूचना विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी यांना दिल्या आहेत.
आज विभागीय आयुक्त कार्यालयातील नियोजन सभागृहात मान्सुन-२०२१ पूर्व तयारीचा विभागीय आढावा, विभागीय दक्षता व नियंत्रण, महिला व बालकल्याण विशाखा समितीचा आढावा आणि कोविड-१९ व्यवस्थापन तसेच अनुषंगिक विषयांचा दूरदृष्यप्रणालीद्वारे आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी विभागीय आयुक्त गमे बोलत होते. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता पी. बी. भोसले, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता डॉ. संजय बेलसरे, प्रादेशिक मुख्य वनसंरक्षक नितीन गुदगे आदी विभागीय आयुक्त कार्यालय येथून तर दूरदृष्यप्रणालीद्वारे नाशिक येथून जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, अहमदनगर येथून जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, धुळे येथून जिल्हाधिकारी संजय यादव, जळगांव येथून जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत, नंदुरबार येथून जिल्हाधिकारी राजेंद्र भारुड, तसेच नाशिक महानगरपालिका आयुक्त कैलास जाधव, जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, अहमदनगर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, धुळे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वान्मथी सी, जळगांव जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.बी.एन.पाटील, नंदुरबार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे, नाशिक पोलीस अधीक्षक सचिन पाटील, अहमदनगर पोलीस अधिक्षक मनोज पाटील, धुळे पोलीस अधिक्षक चिन्मय पंडित, नंदुरबार पोलीस अधीक्षक महेंद्र पंडित आदी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते. यासोबत उपायुक्त (महसूल) गोरक्षनाथ गाडीलकर, उपायुक्त (सा.प्र.) प्रविणकुमार देवरे, उपायुक्त दत्तात्रय बारुडे, आरोग्य उपसंचालक पी. डी. गांडाळ, सहआयुक्त कुंदन सोनवणे आदी विभागीय आयुक्त कार्यालय येथून उपस्थित होते.
विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे म्हणाले, मान्सूनच्या काळातील संभाव्य आपत्ती लक्षात घेता सर्व यंत्रणांनी आपल्या विभागाचे आपत्ती निवारणासाठी नियोजन करुन सज्ज रहावे. तसेच प्रत्येक विभागाने 24X7 नियंत्रण कक्षाची स्थापना करुन त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी समन्वय अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात यावी. पूरप्रवण भागात शोध व बचाव साहित्य पोहच करणे आणि हे साहित्य चालुस्थितीत असल्याची खात्री करावी. जलसंपदा विभागाने धरणांची सुरक्षितता तपासून घ्यावी. पूरपरिस्थिती निर्माण झाल्यास तात्पुरत्या निवारा जागांची निश्चिती करण्याच्या सूचना, विभागीय आयुक्त गमे यांनी बैठकीत संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
पुरपरिस्थितीत वाहतूक व्यवस्था सुरळीत राहण्यासाठी पोलीस विभागाने नियोजन करावे. तसेच सर्व पुलांचे निरीक्षण करुन सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्यांच्या सुस्थितीबाबत खात्री करावी. यासोबतच दरडी कोसळणे, वीज पडणे, झाडे रस्त्यावर पडून वाहतूक बंद होणे यावर संबंधित विभागाने व्यवस्था करावी. पुराचा धोका असलेल्या भागांना धोक्याची पूर्वसूचना देण्याकरिता जळगाव जिल्ह्याने तयार केलेल्या बहुउद्देशीय आपत्कालीन डिजीटल दंवडी सायरन प्रणाली इतर जिल्ह्यांनीही आपल्या जिल्ह्यात राबवावी. या सोबतच पुराचा धोका असणाऱ्या गावांना हवामाना संबंधित वेळोवेळी दिल्या जाणाऱ्या सूचना समाजमाध्यमांद्वारे पोहचविण्याबाबत प्रयत्न करावे, असेही विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी यावेळी सांगितले आहे.
पुरपरिस्थिती निर्माण झाल्यास आपतग्रस्तभागातील नागरिकांना अन्न धान्य पिण्याचे पाणी, निवारा, कपडे इतर आवश्यक वस्तुंचा पुरवठा करुन पुरात घरे वाहून गेलेल्या निरश्रितांसाठी तात्पुरता निवारा उपलब्ध करण्याचे नियोजन करावे. महसूल विभागाने मदत व पुर्नवसन आणि पंचनामे करण्यासाठी स्वंतत्र पथकाची नेमणूक करण्यात यावी. मान्सूनसाठी सर्व यंत्रणांनी सज्ज राहण्याच्या सूचना देवून विभागीय आयुक्त गमे म्हणाले की, रस्ते दुरुस्ती, धोका दायक इमारती, दूषित पाण्याच्या तक्रारी, अखंडित वीज पुरवठा, घनकचरा, पावसाळ्यात साथीचे रोग पसरु नये तसेच संपर्क माध्यमे अखंडीतपणे सुरु राहण्यासाठी संबंधित विभागांनी दक्षता घ्यावी. आपत्कालीन परिस्थितीत गरज भासल्यास लगतच्या जिल्ह्यांची मदत घेण्यासाठी नियोजन करावे.
कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या अनुषंगाने विभागातील कोणत्याही जिल्ह्यात ऑक्सिजनची कमतरता पडू नये यासाठी जिल्ह्यात तयार करण्यात येणाऱ्या ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प, त्याचप्रमाणे कोविड काळात आपले दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय कृती दलाच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. तसेच यावेळी विभागीय दक्षता व सनियंत्रण समितीचा अंतर्गत दाखल झालेल्या गुन्हांची माहिती सर्व जिल्हाधिकारी यांनी सादर केली. त्याचप्रमाणे शासकीय, निमशासकीय, खाजगी अशा आस्थापनामध्ये १० पेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या विशाखा समिती स्थापन करुन त्याबाबतचा अहवाल सादर करावा, अशा सूचना विभागीय आयुक्त गमे यांनी यावेळी दिल्या आहेत.
