धरणगाव(प्रतिनिधी) धरणगाव वकील संघामार्फत कोर्टाच्या वारस दाखल्याशिवाय वारसांची नोंद करू नका, यासाठी तहसिलदारांना निवेदन देण्यात आले.
मयत व्यक्तीचे कायदेशीर वारस म्हणून नोंद करण्यासाठी वारसदार हे तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांकडे गेल्यावर ते परस्पर केवळ एखाद्या १०० रुपयाच्या स्टॅम्पवर लिहिलेला मजकूर असा दस्त स्वीकारून वारसांची नोंद करून घेत असतात. तहसीलदार यांचे १०० रुपयाच्या स्टॅम्पवर शपथपत्र असलेला मजकूर स्वीकारून नोंद करून घेत असतात; परंतु, अशा मयत व्यक्तीची नोंद करणे बेकायदेशीर आहे, या मागणीसाठी निवेदन देण्यात आले.
नायब तहसीलदार लक्ष्मण सातपुते यांनी निवेदन स्वीकारले. यावेळी धरणगाव वकील संघाचे अध्यक्ष अॅड. आर. एस. पाटील, उपाध्यक्ष कैलास मराठे, सचिव अॅड. गजानन पाटील, वकील संघाचे ज्येष्ठ सदस्य अॅड. व्ही.एस. भोलाणे, अॅड. राहुल पारेख, ॲड. बी.के. आवारे, ॲड. सी.झेड. कट्यारे, अॅड. मनोज दवे, अॅड. आसीफ कादरी, ॲड. इजराइल युसूफ, अॅड. रामभाऊ शिंदे, अॅड. संदीप सुतारे, अॅड. संदीप पाटील, अॅड. एकनाथ पाटील, वकील संघाचे सहसचिव अॅड. प्रशांत क्षत्रिय यांच्यासह अन्य वकील उपस्थित होते.
निवेदनात काय म्हटलंय?
बॉम्बे रेग्युलेशन अॅक्ट या कायद्यानुसार मे. न्यायालयातून वारस प्रमाणपत्र (वारस दाखला) घेतल्यानंतर तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांनी वारस प्रमाणपत्रावरून नोंद करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. न्यायालयाव्यतिरिक्त इतर कोणासही वारस प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे मे. न्यायालयाच्या आदेशाचा असलेला वारस प्रमाणपत्र नसल्यास मयत व्यक्तीच्या वारसांची नोंद करण्यात येऊ नये; परंतु, वारस प्रमाणपत्र नसल्यावरही परस्पर १०० रुपयाच्या स्टॅम्पवर असलेला मजकूर स्विकारून नोंदी केल्याचे आढळून येत आहे. त्यामुळे वारसा वारसांमध्ये दिवाणी व फौजदारी स्वरुपाचे वाद निर्माण होतात.
