जळगाव (प्रतिनिधी) येथील सार्वजनिक बांधकाम अधिक्षक अभियंता प्रशांत सोनवणे यांची विविध गैरव्यवहार प्रकरणी शासनातर्फे चौकशी करण्यात आली, त्यात त्यांना दोषीही ठरविण्यात आले, याबाबत अनेक वेळा विधानपरिषदेत अवाज उठवूनही त्यांना अभय देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यामुळ या प्रकरणी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण यांच्यासह राज्याचे मुख्यसचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, बांधकाम विभागाचे सचिव, बांधकाम मुख्य अभियंता नाशिक, अधिक्षक अभियंता जळगाव तसेच गुणवत्ता नियंत्रक विभागाचे अधिकारी यांच्या विरूध्द छत्रपती सभाजीनगर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून त्याची सुनावणी २२ जानेवारीला होणार असल्याची माहिती राज्याचे माजी मंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथराव खडसे यांनी दिली.
जळगाव येथे त्यांच्या निवासस्थानी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी माजी जि.प.सदस्य सभाष पाटील उपस्थित होते. यावेळी माहिती देतांना आ. खडसे म्हणाले कि, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिक्षकांनी विविध कामात केलेल्या गैरकारभाराबाबत आपण पुराव्यासह माहिती राज्याच्या विधानपरिषदेत उपस्थित केली, त्यांनी शासनाला खोटी माहीती दिली असल्याने आपण त्यांच्या विरूध्द हक्क भंग दाखल करणार असल्याचे आ.खडसे म्हणाले. गोद्री येथील कामात गैरव्यवहार जामनेर तालुक्यातील गोद्री येथे सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे झालेल्या कामातही मोठा गैरव्यवहार केला असल्याचा आरोप खडसे यांनी केला, ते म्हणाले, या ठिकाणी तब्बल साडेतीनशे कोटी रूपये खर्च झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. परंतु प्रत्यक्षात किती खर्च झाला याची माहिती मात्र दिली जात नाही.
जिल्ह्यातील मंत्र्याचा अधिकाऱ्यावर दबाव
अधिक्षक अभियंता यांच्याबाबत पुराव्यासह आपण माहिती दिली, मात्र त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. असा आरोप करीत खडसे यांनी म्हटले आहे, कि राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण यांना आपण माहिती दिली व कारवाई करण्यास सांगितले, त्यावेळी त्यांनी सांगितले कि, आपण या विषयी बोलू नये, आपल्याच जिल्ह्यातील एका मंत्राचा दबाव येतो आहे. तसेच राज्याच्या मुख्य सचिव यांच्यासह सर्वच अधिकाऱ्यांनी असमर्थतता दाखविली आहे.
उच्च न्यायालयात २२ला सुनावणी
अधिक्षक अभियंता यांच्याविरूध्द पुरावे असतानाही त्यांच्यावर कारवाई होत नसल्याने राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण, राज्याच्या मुख्यसचिव मनीषा म्हैसकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव सदाशिव सांळुंखे, अधिकारी प्रशांत आवटी, जळगाव अधिक्षक अभियंता, तसेच गुणवत्ता नियंत्रक अधिकारी किशोर पाटील यांच्या विरूध्द मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयात ती दाखल करून घेतली असून त्यावर २२ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे.
