मुंबई (वृत्तसंस्था) न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील याचिकांवर तत्काळ सुनावणी घेण्यास वेळ नसल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे आता निवडणुका होऊ शकत नाहीत, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत.
ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी बांठिया आयोगाने तयार केलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्यानंतर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यात आले. मात्र, बांठिया आयोगाच्या या अहवालात त्रुटी असल्याचे आढळून आल्यानंतर या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरुन राज्यामध्ये संभ्रम निर्माण झालेला असतानाच पुढील पाच आठवड्यांसाठी परिस्थिती जैसे थे ठेवावी असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या आरक्षणाशिवाय होणार असं चित्र दिसत आहे. दरम्यान, न्यायालयाच्या याच निर्णयाबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिक माहिती दिली आहे. न्यायालयाने आरक्षणासंदर्भातील याचिकांवर तत्काळ सुनावणी घेण्यास वेळ नसल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे आता निवडणुका होऊ शकत नाहीत, असे फडणवीस म्हणाले आहेत.
