अमळनेर (प्रतिनिधी) १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. त्यात खान्देशचा समावेश झाला. परंतु, त्याचा विकास झाला नाही हा विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळ स्थापन करावे, असे निवेदन फोरमचे अध्यक्ष विलासराव पाटील यांनी काँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष नानभाऊ पटोले यांना दिले.
महाराष्ट्र राज्य सरकारने १ मे रोजी ६१ व वर्धापन दिन साजरा केला. या एकसष्ट वर्षात राज्यात समतोल शाश्वत सर्वसमावेशक असा विकास होणे आवश्यक होते. परंतु दुर्दैवाने तो होऊ शकला नाही म्हणूनच १९९४ साली महाराष्ट्र राज्याच्या समतोल विकासासाठी विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ, मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळ, उर्वरित वैधानिक विकास मंडळ असे तीन मंडळे स्थापन करण्यात आली. त्याचा चांगला परिणाम विदर्भ व मराठवाड्यात दिसून आला. परंतु उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळाचे कार्यक्षेत्र व विभाग विस्तृत असून उपलब्ध होणार निधी अल्प आहे. त्यामुळे विकासात मोठा अवरोध निर्माण झाला आहे. उर्वरित वैधानिक विकास मंडळात १६ जिल्हे १६१ तालुके आणि राज्यातील ६३ टक्के लोकसंख्येचा समावेश आहे. राज्यातील सहा महसूल विभागांपैकी तींन विभागांचा समावेश या मंडळाच्या कार्यक्षेत्रात येतो. पुणे, नाशिक, कोकणासह मुंबई शहर व मुंबई उपनगरांचा समावेश होतो त्यामुळेच खान्देशचा विकास होऊ शकला नाही. मानव विकास निर्देशांकनुसार धुळे जिल्हा २९ व्या क्रमांकावर आहे. यातील ५३.६४ टक्के लोकसंख्या ही दारिद्र्यरेषेखालील आहे. तर ७५.४३ टक्के लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखालील आहे. तसेच नंदुरबार जिल्हा आदिवासी बहुल जिल्हा असून ६९.२८ टक्के लोकसंख्या आदिवासींची आहे. जळगाव धुळे नंदुरबार जिल्ह्यातील वीस तालुक्यांपैकी सतरा तालुक्यांचा समावेश मानव विकास निर्देशांक उंचावण्यासाठी समावेश करण्यात आलेला आहे. बेरोजगारी मोठया प्रमाणात आहे. जलसिंचन उद्योग शेती याचा मोठा अनुशेष आहे तो भरून काढण्यासाठी खान्देश वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना करणे गरजेचे असल्याचे विलासराव पाटील यांनी नानासाहेब पटोले यांचे निदर्शनास आणून दिले.
