मुक्ताईनगर (प्रतिनिधी) राज्यात नानाजी देशमुख संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) योजनेच्या लाभापासून शेतकरी वंचित असल्याबाबत आमदार एकनाथराव खडसे यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला.
राज्यात नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) योजनेच्या लाभ महाराष्ट्रातील अल्प व मध्यम शेतकर्‍यांना शासनाच्यावतीने देण्यात येत असून नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना राज्यातील पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार पिकांच्या लागवडीवर लक्ष केंद्रीत करून शेतकर्‍यांना हवामान बदलाचा सामना करण्यास मदत करते तसेच महाराष्ट्रातील 15 जिल्ह्यांतील 5142 गावांमध्ये नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना राबविण्यात आली असून मागील दोन महिन्यांपासून योजनेचे संकेतस्थळ बंद असल्यामुळे शेतकर्‍यांना या योजनेच्या लाभापासून वंचित रहावे लागत असल्याने त्याबाबत शेतकर्‍यांनी निवेदन दिल्याचे आमदार खडसे म्हणाले. या योजनेची व्याप्ती वाढवून उर्वरीत गावे व लहान नगर पंचायत क्षेत्रांचा या योजनेमध्ये समावेश करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे व गावांची निवड करताना कोणते निकष लावण्यात येणार आहेत व शेतकर्‍यांना सदर योजनेचा लाभ मिळण्याकरिता शासनाकडून कोणती कार्यवाही केली करण्यात येत आहे? असा प्रश्न आमदार खडसेंनी उपस्थित केला.
कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी निवेदन करताना सांगितले की, योजनेचे संकेतस्थळ बंद असल्याचे निवेदन प्राप्त झाले आहे. शासन निर्णय 30 जून 2023 अन्वये जागतिक बँक अर्थसहाय्यीत नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पामध्ये सद्य:स्थितीत समाविष्ट असलेल्या 16 जिल्ह्यांसह विदर्भातील उर्वरीत नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर व गडचिरोली अशा एकूण 21 जिल्ह्यांमध्ये अंदाजीत रुपये सहा हजार कोटी किंमतीच्या जागतिक बँक अर्थसहाय्यीत नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाचा टप्पा-2 राबविण्यास शासनाची तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाचा टप्पा-2 च्या आखणीचे काम आणि गांव निवडीचे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने निकष ठरवून त्याआधारे गावांची निवड करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव, कृषि यांच्या अध्यक्षतेखाली गांव निवड समिती स्थापना करण्यास मान्यता दिली असून त्यानुसार कार्यवाही सुरू आहे.
