नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । कृषी विधेयका विरोधात सुरु असलेलं आपलं आंदोलन शेतकऱ्यांनी आता दोन ऑक्टोबरपर्यंत सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच एक ऑक्टोबर रोजी सर्व शेतकऱ्यांनी देशव्यापी रेलरोकोची हाक दिली आहे. पंजाबमधील अमृतसर येथील शेतकऱ्यांचा आताही रेलरोको सुरु आहे. तसेच सरकारने लागू केलेल्या नव्या कृषी विधेयकांविरोधात राज्यातील वेगवेगळ्या भागांत शेतकरी आंदोलनं सुरु आहेत.
पंजाबमध्ये शेतकऱ्यांच्या रेलरोकोचा आजचा पाचवा दिवस आहे. तसेच या शेतकऱ्यांनी आंदोलन दोन ऑक्टोबरपर्यंत वाढवल्याची घोषणाही केली आहे. शेतकरी-कामगार संघर्ष समितीच्या बॅनरअंतर्गत आंदोलन करणारे शेतकऱ्यांचा 24 सप्टेंबरपासून जालंधर, अमृतसर, मुकेरियां आणि फिरोजपुरमध्ये रेलरोको सुरु आहे. 1 ऑक्टोबरपासून मालवा विभागातील शेतकरी संघटनांनी रेलरोको सुरु करण्याची घोषणा केली आहे. तसेच उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, गुजरात, गोवा, ओडिशा आणि तमिळनाडुमध्येही शेतकऱ्यांसोबतच काँग्रेस आणि विरोधी पक्षही आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. दरम्यान, कृषी विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांचं रेल रोको आंदोलन 24 सप्टेंबर रोजी सुरु करण्यात आलं होतं. पंजाब आणि हरियाणासह इतरही राज्यातील शेतकऱ्यांचं असं मत आहे की, या कायद्यामुळे शेतीमाल खरेदी करण्याचे संपूर्ण काम कंपन्यांना देण्यात येईल आणि एमएसपी यंत्रणा संपुष्टात येईल.
मोदी सरकारने संसदेत मंजूर केलेल्या कृषी विधेयकांना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजुरी दिली आहे. यानंतर देशभरात शेतकरी संघटना आणखी आक्रमक झाल्या. देशातील जवळपास 250 शेतकरी संघटना या विधेयकांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरल्या आहेत. दिल्लीच्या इंडिया गेट परिसरात शेतकऱ्यांनी निदर्शनं केली. यावेळी ट्रॅक्टर जाळण्यात आला. या विधेयकांवरु पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर उतरुन आंदोलनं करत आहेत. सोबतच देशभरात काँग्रेसकडूनही या विधेयकाच्या विरोधात आंदोलन सुरु आहे. काँग्रेसचा आरोप आहे की, या विधेयकांमार्फत मोदी सरकार शेतकऱ्यांना कॉर्पोरेट जगतात अडकवत आहेत. यामुळे बाजारपेठेची व्यवस्था संपुष्टात येईल आणि शेतकऱ्यांना एमएसपी उपलब्ध होणार नाही.
