चाळीसगाव (प्रतिनिधी) राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने महाराष्ट्र राज्यातील ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित करण्याचा शासन निर्णय आज दि.३१ ऑक्टोबर रोजी प्रकाशित केला आहे. त्यात चाळीसगाव तालुक्याचा गंभीर दुष्काळी तालुका म्हणून समावेश केल्याने शेतकरी बांधवांना व सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून आमदार मंगेशदादा चव्हाण यांचा राज्य शासनाकडे व प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरू होता. अखेर त्याला यश मिळाल्याने आगामी काळात सरकारच्या वतीने विविध सवलती, उपाययोजना राबविल्या जातील. जळगाव जिल्ह्यातील एकमेव दुष्काळी तालुका म्हणून चाळीसगावची निवड झाल्याने तालुक्यातील सर्वच स्तरातून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.
आमदार मंगेशदादा चव्हाण यांनी याबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सांगितले की, चाळीसगाव तालुक्यातील सर्व महसुली मंडळांमध्ये ३० दिवसांच्या पावसाचा खंड पडल्याने शेती पिकांची अवस्था वाईट झाली होती. त्यामुळे पीकविमा धारक शेतकऱ्यांना २५ टक्के अग्रीम नुकसानभरपाई मंजूर झाली असून दिवाळीपर्यंत ती मिळेल सोबतच कमी पावसामुळे तालुक्यातील जवळपास सर्वच छोटे मोठे प्रकल्प कोरडेठाक असल्याने गंभीर अशी दुष्काळी परिस्थिती चाळीसगाव तालुक्यात निर्माण झाल्याची बाब मी वेळोवेळी प्रशासनाला व राज्य शासनाला कळवली होती. यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, ग्रामविकास मंत्री गिरीशभाऊ महाजन, पालकमंत्री गुलाबरावजी पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल दादा पाटील व जिल्हाधिकारी महोदय यांच्याकडे पाठपुरावा केला असता त्यांनी सदर विषय गांभीर्याने घेत राज्य शासनाकडे चाळीसगाव तालुका दुष्काळी जाहीर व्हावा म्हणून शिफारस केली होती.
अखेर आज शासन निर्णय घोषित झाल्याने यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. चाळीसगाव तालुक्यात दुष्काळ घोषित झाल्यामुळे शेतकरीच नव्हे चाळीसगाव तालुक्यातील सर्वच स्तरातील नागरिकांना विविध लाभ व सवलती मिळणार आहेत. केंद्र व राज्यातील महायुती सरकार आपल्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहेच सोबत मीदेखील लोकप्रतिनिधी या नात्याने शासनाच्या उपाययोजनांसोबतच वैयक्तिक पातळीवर जास्तीत जास्त मदत करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. माझ्या चाळीसगाव वासीयांना दुष्काळाची कमीत कमी झळ बसेल यासाठी एक परिवार म्हणून काळजी घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दुष्काळ जाहीर झाल्याने चाळीसगाव तालुक्याला मिळणार या सवलती
१) जमीन महसुलात सूट
२)पीक कर्जाचे पुनर्गठन
३)शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती
४)कृषी पंपाच्या चालू वीजबिलात 33.5% सूट
५) शालेय महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी
६) रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शितलता
७) आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी टँकरचा वापर
८) टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाचे तोडणी खंडित न करणे
यासोबतच सर्वच शेतकऱ्यांना पीकविमा व राज्य शासनाच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या अनुदानात प्राधान्य मिळणार आहे.
