नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) वर्ष २०२०-२१ साठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत देशाचा इकॉनॉमिक सर्व्हे (आर्थिक सर्वेक्षण) सादर केलं. या सर्वेक्षणातून कोरोना महासाथीच्या संकटादरम्यान देशाच्या अर्थव्यवस्थेचं चित्र स्पष्ट झालं आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात देशाचा जीडीपी उणे ७.७ राहण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच यात ७.७ टक्क्यांची घसरण होऊ शकते, तर पुढील वर्षाचा विकास दरात वाढ होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
देशाच्या अर्थमंत्री निर्मल सीतारमण १ फेब्रुवारी रोजी देशाचं आर्थिक बजेट सादर करणार आहे. त्यापूर्वी निर्मला सीतारमण यांनी राष्ट्रपतींच्या भाषणानंतर लोकसभेत आर्थिक सर्वेक्षण सादर केलं. आर्थिक सर्वेक्षणात यंदाच्या वर्षी विकास दरात घसरण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तर पुढील वर्षाचा विकास दरात वाढ होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. मोदी सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळातील हे तिसरे आर्थिक सर्वेक्षण आहे. आर्थिक सर्वेक्षणात कोरोना विषाणूच्या साथीच्या आणि ‘लॉकडाऊनमुळे डबघाईला आलेल्या अर्थव्यवस्थेत २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात वेगाने पुनरुज्जीवन होण्याची अपेक्षा आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत आर्थिक वाढीचा दर २३.९ टक्क्यांनी खाली आला आहे तर दुसऱ्या तिमाहीत तो ७.५ टक्क्यांनी खाली आला आहे. संपूर्ण आर्थिक वर्षात विकासदर ७.७ टक्क्यांनी घसरण्याची शक्यता आहे. तर पुढील आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये जीडीपी विकास दर ११ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.
दरम्यान, गुंतवणूक वाढवणाऱ्या निर्णयांवर भर देण्यात येणार आहे. याव्यतिरिक्त व्याज दर कमी झाल्यानं बिझनेस इक्विटी वाढेल. याशिवाय कोरोना प्रतिबंधात्मक लस आल्यामुळे कोरोना महासाथीवर नियंत्रण मिळवण्यात आलं आहे. यापुढेही अर्थव्यस्थेच्या बळकटीसाठी ठोस पावलं उचलली जाणार आहेत. त्यानंतर भारताची अर्थव्यवस्था कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावातून बाहेर येऊन जबरदस्त झेप घेईल, असं सर्वेक्षणात अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.
