नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) मोरॅटोरियमच्या कालावधीतील व्याजावरील व्याजापासून कोट्यवधी ग्राहकांची सुटका होण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळाने व्याजमाफीला हिरवा कंदील दिला आहे. लवकरच याबाबत केंद्र सरकारतर्फे सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडण्यात येणार आहे.
यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने व्याजमाफीचा निर्णय लवकर घेण्याविषयी बजावले होते. कर्जदारांना हप्ते पुढे ढकलण्यासाठी आकारल्या जाणाऱ्या व्याजावरीव व्याज माफ होण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. या प्रकरणाची सुनावणी १४ ऑक्टोबरला झाली. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २ नोव्हेंबरला होणार आहे .
दोन नोव्हेंबरला होणाऱ्या सुनावणीत केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्टात आपली बाजू मांडणार आहे. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत बँकांचे व्याज देण्यात येणार असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने कर्जहप्ते स्थगिती तसेच कालखंडातील व्याजावरील व्याजापासून ग्राहकांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्राहकांची व्याजापासून सुटका करण्यासाठी केंद्र सरकारला ५,५०० कोटी रुपये ते ६००० कोटी रुपयांचा भुर्दंड उचलावा लागणार आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकार कर्जावरील चक्रवाढ व्याजही स्वत:च भरणार आहे. गेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाला दिलेल्या माहितीनुसार दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या एसएमई, शिक्षण, गृह आणि वाहन कर्जांवरील चक्रवाढ व्याज माफ करण्यात येणार आहे. १४ ऑक्टोबरला झालेल्या सुनावणीत सामान्य लोकांची दिवाळी कशी असेल, हे सरकारच्या हाती आहेत या शब्दांत कोर्टाने ताशेरे ओढले होते.
माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी टोचले सरकारचे कान
व्याजावरील व्याज माफ करण्याबाबत सरकारने लघु आणि मध्यम उद्योजकांचे कर्ज, २ कोटींपर्यंत वैयक्तिक कर्ज, शैक्षणिक कर्ज, गृहकर्ज, वाहन कर्ज, कंझुमर ड्युरेबल्स लोन यासारख्या सर्वच कर्जांना चक्रवाढ व्याज माफ करण्याची भूमिका घेतली आहे. एका अहवालानुसार ईएमआय मोरॅटोरियमचा मार्च ते ऑगस्ट या कालावधीत व्याजाची रक्कम ५००० ते ६००० कोटींच्या आसपास असेल असा अंदाज आहे. काहींच्या मते हा आकडा १०००० कोटी ते १५००० कोटीच्या दरम्यान असण्याची शक्यता आहे. कर्जदारांना दिलासा देत सरकार हा भार स्वतः उचलणार आहे.
