मुंबई (वृत्तसंस्था) कोरोना प्रादुर्भावानंतर राज्यातील बांधकाम क्षेत्राला उभारी देण्याच्या नावाखाली मूठभर खाजगी लोकांचे चांगभले करण्याचे काम केले जात असून, त्यातून राज्याचे हजारो कोटी रूपयांचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय तत्काळ स्थगित करण्यात यावा, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून केली आहे.
कोरोना लॉकडाऊनमुळे मोठा धक्का बसलेल्या बांधकाम क्षेत्राला दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने कर कमी केला. याचा फायदा लोकांना होत आहे, तसेच बिल्डरांनाही होत आहे. घरांची विक्री वाढलेली असताना यावरून विरोधीपक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहून याविरोधात उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशार दिला आहे. महत्वाचे म्हणजे मुद्दामहून इंग्रजीत पत्र लिहीत असल्याचेही ते म्हणाले आहेत. स्टँप ड्युटीमध्ये सूट दिल्याने मुठभर खासगी लोकांचे भले करण्याचे काम केले जात आहे. मात्र, यामुळे राज्य सरकारचे हजारो कोटींचे नुकसान होत आहे. या कारणास्तव हा निर्णय तत्काळ थांबवावा, अशी मागणी फडणवीस यांनी केली आहे. कोरोनामुळे संकटात सापडलेल्या बांधकाम क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी काय उपाय करता येतील यावर दीपक पारेख यांच्या समितीने काही उपाय, शिफारशी सांगितल्या होत्या. त्यातील सोयीच्या अशा काहीच शिफारशी लागू करण्यात आल्याचा आरोप फडणवीसांनी केला. हे करताना त्याचा होणारा परिणाम काय असेल याचा कोणताही विचार केला नाही. याचा राज्याच्या तिजोरीला मोठा फटका बसणार असून निवडक लोकांनाच याचा फायदा व्हावा या पद्धीतीचे काम काही लोक करत असल्याचा आरोप फडणवीस यांनी पत्रात केली आहे.
मुद्रांक शुल्कातील सवलत, रेडीरेकनर दर आणि प्रिमीयम या काही आवश्यक बाबी आहेत, पण, त्याचा केवळ मूठभर लोकांनाच लाभ होणार नाही, हेही सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. हा प्रस्ताव नुकत्याच झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आणण्यात आला होता. पण, तो पुढच्या बैठकीपर्यंत थांबविण्यात आला. केवळ ५ विकासकांच्या प्रस्तावांचा जरी विचार केला तरी त्यांना २००० कोटी रूपयांचा लाभ मिळणार आहे .या विकासकांची अनेक अशी प्रकरणे आपल्याकडे असून, ती योग्य प्राधिकरणाकडे आपण सोपवू शकतो असा इशारा दिला आहे. राज्य सरकार दररोज आपल्या आर्थिक स्थितीबाबत चिंता करीत असताना राज्याच्या तिजोरीची अशी उघड लूट आपण होऊ देणार नाही. यामुळे यावर लगेचच उपाययोजना कराल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो, असे फडणवीस म्हणाले.
पण, त्या नावाखाली सत्तेचा अमर्याद दुरूपयोग होता कामा नये, हेही सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. म्हणूनच हे पत्र आपण मुद्दाम इंग्रजी भाषेत लिहित आहोत. यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही, तर नाईलाजाने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करावी लागेल. यासंदर्भातील कोणताही तपशील आपण माझ्याकडून केव्हाही प्राप्त करू शकता, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी या पत्रात नमूद केले आहे.
