मुंबई (वृत्तसंस्था) राज्यातील पोलीस भरती प्रक्रियेसंदर्भात ४ जानेवारीला गृहविभागाने काढलेला जीआर अखेर रद्द करण्यात आलाय, अशी माहिती राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिलीय. ४ जानेवारीला गृह विभागाने काढलेल्या जीआरनुसार एसईबीसीच्या विद्यार्थ्यांना पोलीस भरतीत खुल्या प्रवर्गातून भरती व्हावे लागेल, असा उल्लेख होता. अखेर तो जीआर रद्द करण्यात आल्यानं मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळालाय.
महाविकास आघाडी सरकारने विरोधानंतर पोलीस भरतीचा वादग्रस्त जीआर अखेर रद्द केला आहे. मराठा संघटनांच्या विरोधानंतर राज्य सरकारवर जीआर मागे घेण्याची नामुष्की ओढवली आहे. मात्र, पोलीस भरतीत SEBC विद्यार्थ्यांना EWSचा लाभ मिळणार आहे. याबाबत आज गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी घोषणा केली आहे. एसईबीसीच्या विद्यार्थ्यांना ईडब्लूएसचा लाभ मिळावा म्हणून गृहविभाग आता नवीन जीआर शुद्धीपत्रक काढणार असल्याचे त्यांनी सांगितलं आहे. ४ जानेवारी रोजी गृह विभागाने काढलेल्या जीआरनुसार एसईबीसीच्या विद्यार्थ्यांना पोलीस भरतीत खुल्या प्रवर्गातून भरती व्हावे लागेल, असा उल्लेख होता. त्याला विरोध झाल्यानंतर गृहविभागाने निर्णय रद्द केला आहे.
गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणाले की, पोलीस शिपाई भरती २०१९ करीता ज्या एसईबीसी (SEBC) उमेदवारांनी अर्ज केले होते, त्यांना शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडील २३ डिसेंबर २०२० च्या शासन निर्णयाचा लाभ देण्याच्या दृष्टीकोनातून सुधारित शासन निर्णय गृह विभागाकडून लवकरच निर्गमित करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी म्हटले. एसईबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी पोलिस भरतीबाबत गृहविभागाने ४ जानेवारी रोजी जीआर काढला होता. एसईबीसीचे आरक्षण न ठेवता भरती प्रक्रिया पार पाडण्याचा निर्णय घेतला होता. यात ‘एसईबीसी’तून अर्ज केलेल्या उमेदवारांची पात्रता ठरविताना खुल्या प्रवर्गाची वयोमर्यादा लागू केली जाणार असं सांगितलं होतं. जे उमेदवार खुल्या प्रवर्गातील अटी व शर्तींची पूर्तता करतात, त्यांचा खुल्या प्रवर्गातून विचार करावा असं या निर्णयात म्हटलं होतं.
