मुंबई (वृत्तसंस्था) विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांच्यावर मजूर प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर दरेकरांनी अटकपुर्व जामीनासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. परंतु उच्च न्यायालयाने (High Court) ही याचिका फेटाळत दरेकर यांनी न्याय दिला नाही. अटकपूर्व जामीनासाठी मुंबई सत्र न्यायालयात याचिका दाखल करा असे हायकोर्टाने दरेकर यांना निर्देश दिले आहेत.
प्रवीण दरेकर यांनी हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. यावेळी दरेकर यांच्या वकिलांनी दरेकरांना अटकेपासून संरक्षण मिळावं. त्यांना अटकपूर्व जामीन मिळावा, अशी मागणी केली. त्यावर कोर्टाने त्यांना रितसर सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज दाखल करण्याचे आदेश दिले. तर दुसरीकडे सरकारी वकिलांनी प्रचंड युक्तीवाद केला. संबंधित प्रकरणाचा तपास पूर्णपणे झालेला नाही. त्यामुळे दरेकरांना लगेच अटकपूर्व जामीन मिळणं योग्य ठरणार नाही, असा युक्तीवाद सरकारी वकिलांनी केला.
नेमकं प्रकरण काय?
प्रविण दरेकर यांनी मुंबै बँक निवडणुकीसाठी मजूर संस्थेअंतर्गत अर्ज दाखल केला आहे. यापूर्वीही दरेकर मजुर संस्थेचे प्रतिनिधी म्हणूनच मुंबै बँकेवर अध्यक्ष म्हणून निवडून आले होते. त्या प्रकरणी आम आदमी पक्षाने आक्षेप घेत पोलिसांत तक्रार केली होती. त्यानंतर आता प्रवीण दरेकर यांच्या मुंबईतील माता रमाबाई आंबेडकर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या प्रकरणी दोन महिन्यांपूर्वी आम आदमी पक्षाने तक्रार केली होती. माता रमाबाई आंबेडकर पोलीस ठाणे गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ करत होते. सहकार विभागाचे सह निबंधक बाजीराव शिंदे यांनी मजूर म्हणून प्रवीण दरेकर याना अपात्र घोषित केले. त्यानंतर त्यांचा जबाब ही पोलिसांनी नोंदवला तसेच सर्व कागदपत्रे सहकार विभागाने देऊनही पोलीस गुन्हा दाखल करत नव्हते. याबाबत आम आदमी पक्षाच्या वतीने आम्ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे गुन्हा दाखल व्हावा म्हणून सातत्याने पाठपुरावा केला. शेवटी आम्ही जनआंदोलन करण्याची तयारी सुरु केली तेव्हा आज दोन महिन्यांनी मुंबै बँकेच्या बोगस व बनावट मजुरावर गुन्हा दाखल झाला असं आम आदमी पक्षाचे राज्य सचिव धनंजय शिंदे यांनी म्हटलं आहे.
