मुंबई (वृत्तसंस्था) FIR रद्द करावा या मागणीसाठी नवनीत राणा आणि रवी राणा या दाम्पत्यानं मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली होती. पण हायकोर्टानं त्यांना दणका दिला असून त्यांना फटकारत याचिका फेटाळून लावली.
मुंबई पोलिसांनी कलम १५३ (अ) अंतर्गत राणा दाम्पत्याला अटक केली. अटकेसाठी गेलेल्या पोलिसांसोबत हुज्जत घातली, त्यांना धक्काबुक्की केल्याचा दावा सरकारी वकिलांकडून करण्यात आला. सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी राणा दाम्पत्याविरोधात कलम ३५३ गुन्हा दाखल करण्यात आला. याची नोंद वेगळ्या एफआयआरमध्ये करण्यात आली.
दोन्ही एफआयआर एकाच घटनेशी संबंधित आहेत. त्यामुळे दोन वेगळ्या एफआयआरची गरज काय, त्या एकाच एफआयआरमध्ये समाविष्ट करण्यात याव्या, अशी मागणी राणांचे वकील रिझवान मर्चट यांनी केली. मात्र ही मागणी न्यायालयानं फेटाळली. दोन वेगवेगळ्या घटना आहेत. पहिला एफआयआर सामाजिक तेढ निर्माण करणारं विधान केल्याप्रकरणी आहे. तर दुसरा एफआयआर पोलिसी कारवाईत अडथळा आणल्या प्रकरणी आहे, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
तुम्ही लोकप्रतिनिधी आहात. घटनेने तुम्हाला काही विशेषाधिकार दिले आहेत. अधिकारांसोबत जबाबदाऱ्या येतात. तुम्ही पोलिसांना सहकार्य करणं अपेक्षित होतं. तुम्हाला जर जबाबदाऱ्यांचा विसर पडला असेल तर मग तुमच्याविरोधात कारवाई गरजेची आहे, अशा शब्दांत न्यायमूर्तीनी राणा दाम्पत्याला सुनावलं.
