नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) केंद्र सरकारने लागू केलेले आर्थिक आरक्षण (EWS Reservation) वैध असून हे आरक्षण घटनाविरोधी नसल्याचा निकाल घटनापीठाने दिला (Supreme Court Verdict On EWS Reservation)आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे.
सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या अध्यक्षतेखाली घटनापीठाने हा निकाल दिला आहे. केंद्र सरकारने १०३वी घटनादुरुस्ती करुन सवर्ण प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षणाची तरतूद केली होती. पाच न्यायमूर्तींपैकी तीन न्यायमूर्तींची सहमती होती तर दोन न्यायमूर्तीं असहमत होते. सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालामुळं देशभरात आर्थिक आरक्षण लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी, एस. रविंद्र भट, बेला एम त्रिवेदी आणि जे.बी.पारदीवाला यांचा या घटनापीठात समावेश होता. या पाच पैकी तीन न्यायाधीशाने ईडब्ल्यूएस आरक्षण चालू ठेवण्याला हिरवाकंदील दिला. तर दोन न्यायाधीशाने त्याला विरोध केला.
न्यायाधीश एस रवींद्र भट यांनी या निर्णयावर असहमती दर्शवली. 10 टक्के आर्थिक आरक्षण देणं कायद्याच्या विरोधी आणि संविधानाच्या मूलभूत ढाच्याचं उल्लंघन करणारं असल्याचं मत भट यांनी नोंदवलं. त्यांनी हे इडब्ल्यूएस आरक्षण असंवैधानिक असल्याचंही म्हटलं. मात्र, तीन न्यायाधीशांनी आरक्षणाला हिरवा कंदील दिल्याने आर्थिक आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. इडब्ल्यूएस आरक्षणामुळे संविधानाच्या मूलभूत ढाच्याला धक्का पोहोचलेला नाही, असं तीन न्यायाधीशांनी निर्णय देताना म्हटलं आहे.
न्या. दिनेश माहेश्वरी यांनी पहिल्यांदा आपल्या निकाल वाचनास सुरुवात केली. न्या. माहेश्वरी यांच्या निकालपत्रात सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या निकालपत्राचा समावेश होता. न्या. माहेश्वरी यांनी म्हटले की, आर्थिक आरक्षण हे घटनेच्या मूलभूत तत्वांचे उल्लंघन करत नाही. आर्थिक आरक्षण घटनाविरोधी नसल्याची टिप्पणी त्यांनी केली. EWS आरक्षण हे 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचे उल्लंघन करत नसल्याचे त्यांनी म्हटले. या आरक्षणामुळे घटनेच्या मुलभूत तत्वांचे उल्लंघन होत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनी न्या. माहेश्वरी यांच्यापेक्षा भिन्न निकाल दिला.
घटनापीठातील न्या. बेला त्रिवेदी यांनी आपल्या निकालपत्रात आर्थिक आरक्षणाच्या बाजूने निकाल दिला. घटनेच्या मूलभूत तत्वांचे उल्लंघन होत नसल्याचे त्यांनी म्हटले. केंद्र सरकार आर्थिक दुर्बलांसाठी आरक्षण देऊ शकते असेही त्यांनी निकालपत्रात म्हटले. घटनाकारांनी आरक्षण देताना एक कालमर्यादा ठेवली होती. त्यानंतर उद्दिष्ट्य पूर्ण झालेली नाही. स्वातंत्र्याला 75 वर्ष पूर्ण होताना आरक्षणाचा फेरविचार करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी म्हटले.
