पाटणा (वृत्तसंस्था) बिहार पोलिसांनी काढलेलं एक फर्मान सध्या चर्चेचा विषय ठरलं आहे. बिहारमध्ये जर कुणी आपल्या मागण्यांसाठी निदर्शनं किंवा आंदोलन केलं तर नागरिकांवर मोठी नामुष्की ओढावू शकते. आणि या आंदोलनात त्याच्या हातून काही गुन्हा घडल्यास त्याला सरकारी नोकरी किंवा कंत्राट मिळणार नाही, असा अजब निर्णय नितीश कुमार सरकारने मंगळवारी घेतला आहे.
राज्यात कुणी सरकार विरोधात निदर्शनं केली तर पोलिसांकडून अशा व्यक्तीच्या चारित्र्य प्रमाणपत्रात नकारात्मक शेरा दिला जाणार आहे. बिहार पोलिसांच्या या लेटर बॉम्बमुळे बिहारच्या राजकारणात एकच खळबळ उडाली असून विरोधकांनी नितीशकुमार सरकारला घेरले आहे. बिहारच्या पोलीस महासंचालकाने १ फेब्रुवारी २०२१ रोजी हे पत्र जारी केलं आहे. एखादा व्यक्ती विरोध प्रदर्शन करत असेल, रास्ता रोको करत असेल आणि त्यावेळी त्याने काही गुन्हा केल्यास आणि पोलिसांनी हा गुन्हा सिद्ध केल्यास त्याच्या चारित्र्याच्या प्रमाणपत्रात त्याचा स्पष्टपणे उल्लेख केला जाईल. अशा व्यक्तीला नंतर गंभीर परिणामांना समोरे जावे लागेल. कारण या व्यक्तीला पुढे सरकारी नोकरी किंवा सरकारी कंत्राटे देण्यात येणार नाहीत, असं या पत्रात म्हटलं आहे.
बिहारचे पोलीस महासंचालक (डीजीपी) एसके सिंघल यांच्यावतीनं जारी करण्यात आलेल्या आदेशात सरकारी कंत्राट, सरकारी नोकरी, हत्यार बाळगण्याचा परवाना आणि पासपोर्टसाठी नागरिकांना पोलिसांकडून सत्य पडताळणी प्रमाणपत्र मिळणे आवश्यक असल्याचं नमूद केलं आहे. राज्यात सरकार विरोधी निदर्शनं आणि आंदोलनादरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडल्यामुळे पोलीस ठाण्यात एखाद्याविरोधात चार्जशिट दाखल झाली असेल तर त्या व्यक्तीच्या सत्य पडताळणी प्रमाणपत्रात त्याच्याविरोधातील गुन्ह्याचा उल्लेख असणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे.
बिहार पोलिसांच्या या नव्या आदेशानुसार राज्यातील कोणताही व्यक्ती जर विधी व्यवस्थेचं नुकसान, निदर्शनं, चक्काजाम, रास्तारोको इत्यादी घटनांमध्ये सामील होऊन कोणत्याही गुन्ह्याला कारणीभूत ठरला असेल आणि त्याविरोधात पोलीस ठाण्यात आरोप पत्र दाखल करण्यात आलं असेल तर याचा उल्लेख संबंधित व्यक्तीच्या चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्रात केला जाणार आहे. यामुळे संबंधित व्यक्तींना गंभीर परिणामांना सामोरं जावं लागू शकतं. या आदेशामुळे सरकार विरोधी निदर्शनं करणाऱ्यांविरोधात जर गुन्हा दाखल झाला तर अशांना सरकारी नोकरी किंवा कोणतंही सरकारी काम मिळू शकणार नाही.
दरम्यान, नितीशकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या बिहार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत २० मुद्द्यांच्या अजेंड्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. नितीश मंत्रिमंडळाचा महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे बिहारमध्ये सर्व पदवीधर विद्यार्थ्यांना ५० हजार आणि इंटर पास अविवाहित विद्यार्थ्यांना २५ हजार रुपये मिळणार आहेत. याव्यतिरिक्त, मंत्रिमंडळाने कंत्राटी कर्मचार्यांना शासकीय नोकरीच्या नियुक्तीमध्ये मुदतवाढ दिली आहे. तसेच त्यांच्या ६० वर्षे नोकरीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आलेय. परंतु यात बेल्ट्रॉनच्या कर्मचार्यांचा समावेश नाही अर्थात बेल्ट्रॉनचे कर्मचारी आउटसोर्सिंग म्हणून गणले जातील.
