अमळनेर (प्रतिनिधी) १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त व नंतर टप्प्याटप्प्याने अनुदानावर आलेल्या राज्यातील २५ हजार कर्मचाऱ्यांचे मुंबई येथील आझाद मैदानावर २३ डिसेंबरपासून बेमुदत आंदोलन सुरू आहे. शिक्षण संघर्ष संघटनेच्या राज्य अध्यक्षा संगीताताई शिंदे व कोअय कमिटी यांना महाविकास आघाडी सरकारने विरोधी पक्षांमध्ये असतांना अनेक वेळा आश्वासन दिले होते.
जुनी पेन्शन हा कर्मचाऱ्यांचा हक्क आहे. कारण कर्मचारी २००५ पूर्वी लागलेले आहेत, अनुदान शासनाच्या धोरणामुळे व आर्थिक परिस्थितीमुळे टप्प्याटप्प्याने देण्यात आले यात कर्मचाऱ्याचा काय दोष? अधिकारी लोकांच्या चुकीच्या धोरणामुळे शिक्षक बळी ठरला. महाराष्ट्रात शासन आणि अधिकारी यांच्यात समन्वय नसल्यामुळे सध्या तरी अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार राज्यात शिक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. अनेक भ्रष्टाचाराचे प्रकरण अधिकारी वर्गांचे समोर आले आहेत.
शासन मूग गिळून गप्प बसले आहे. विरोधी पक्ष बोलायला तयार नाही, कर्मचारी जर २००५ पूर्वी नियुक्त झाला असेल त्याला जुनी पेन्शन देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे व त्याचा संविधानानुसार हक्क आहे हे माहीत असूनही सरकार झोपेचे सोंग घेत आहे. २३ डिसेंबर पासून पेन्शन पिडीत शिक्षकांचे आझाद मैदानावरील पाच ते सहा हजार कर्मचाऱ्यांची सह मोठे आंदोलन सुरू आहे. शासन दखल घ्यायला तयार नाही. महाविकास आघाडी व विरोधी पक्ष एकमेंकावर आरोप-प्रत्यारोपांमध्ये व्यस्त आहेत.पण कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडायला वेळ नाही. शिक्षक आमदारांचे शासन ऐकत नाही. आमदारांचे जर शासन ऐकत नसेल तर शिक्षक आमदारांनी व पदवीधर आमदारांनी आपला पदाचा राजीनामा द्यावा अशी चर्चा सध्या शिक्षकांमध्ये सुरू आहे. अनेक राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन २००५ पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना शासनाने लावून दिली. फक्त महाराष्ट्रातच वेगळा न्याय का? असा संतप्त सवाल पेंशन पीडित शिक्षकांनी विचारला आहे.
सध्याच्या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये शिक्षण मंत्री निर्णय घेऊ शकत नाही.. फक्त आश्वासन देतात, आम्ही सकारात्मक आहोत, याच्या पलिकडे आजपर्यंत कोणतेही उत्तर दिले नाही. अधिवेशनात पेंशन पिडीत शिक्षकांचा प्रश्न सोडवला नाही.. फक्त वेळ मारून नेली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून कर्मचाऱ्यांना खूप मोठी अपेक्षा होती, पण साधी आझाद मैदानावरील एवढ्या मोठ्या मुंडन आंदोलन, आत्मदहन आंदोलन, याची दखल घ्यायला सुद्धा त्यांना वेळ नाही हे कुठले शासन? जोपर्यंत १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त राज्यातील कर्मचाऱ्यांचा जुनी पेन्शनचा प्रश्न सोडवत नाही तोपर्यंत आझाद मैदानावरील आंदोलन तीव्र केले जाईल, असा इशारा शिक्षण संघर्ष संघटनेचे अध्यक्षा संगीताबाई शिंदे व कोअर कमिटीच्या सदस्यांनी दिला आहे.
