नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) रेल्वेने गेल्या आठ वर्षांत दरवर्षी सरासरी ४३ हजार ६७८ लोकांची भरती केली आहे. पण आता पुढील एका वर्षात १ लाख ४८ हजार ४६३ लोकांची भरती करणार असल्याचे भारतीय रेल्वेकडून सांगण्यात आले आहे.
पुढील १८ महिन्यांत सरकारचे विविध विभाग आणि मंत्रालयांत १० लाख लोकांची भरती करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सूचनेनंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. वेतन आणि भत्ते खर्च विभागाच्या नवीन वार्षिक अहवालानुसार, १ मार्च २०२० पर्यंत केंद्र सरकारच्या नागरी कर्मचाऱ्यांची (केंद्रशासित प्रदेशांसह) एकूण संख्या ३१.९१ लाख होती. पण प्रत्यक्षात मंजूर असलेली पदे ४०.७८ लाख असून सुमारे २१.७५ टक्के पदे रिक्त आहेत. अहवालात असेही म्हटले आहे की, एकूण मनुष्यबळापैकी जवळपास ९२ टक्के मनुष्यबळ हे रेल्वे, संरक्षण (नागरी), गृह व्यवहार, पोस्ट आणि महसूल या पाच प्रमुख मंत्रालये अथवा विभागांमध्ये समाविष्ट आहे.
एकूण ३१.३३ लाख (केंद्रशासित प्रदेश वगळून) पैकी रेल्वेतील मनुष्यबळाचा वाटा ४०.५५ टक्के आहे. सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान मोदींच्या निर्देशानुसार विविध विभाग आणि मंत्रालयांना एकूण रिक्त पदांचा तपशील तयार करण्यास सांगण्यात आले होते. विविध विभागातील रिक्त पदांचा आढावा घेतल्यानंतर १० लाख लोकांची भरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विविध राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमध्ये विरोधी पक्षांनी बेरोजगारीच्या मुद्द्यावरून भाजपला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला.
रेल्वेने म्हटले आहे की, २०१४-१५ ते २०२१-२२ पर्यंत त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची एकूण संख्या ३ लाख ४९ हजार ४२२ एवढी होती. ज्याची सरासरी दरवर्षी ४३, ६७८ इतकी आहे. तर २०२२-२३ मध्ये रेल्वे १ लाख ४८ हजार ४६३ लोकांची भरती करणार आहे. २०१९-२० मधील वेतन आणि भत्त्यांवर झालेल्या एकूण खर्चापैकी सर्वाधिक ३५.०६ टक्के खर्च हा रेल्वे मंत्रालयाचा आहे. २०१८-१९ मध्ये हा खर्च ३६.७८ टक्के होता. पण २०१९-२० मध्ये रेल्वे मंत्रालयाचा वेतन आणि भत्त्यांवरील खर्च किचिंत कमी झाल्याचे दिसून आले आहे.
PTI ने याआधी असे वृत्त दिले होते की, अधिकृत कागदपत्रांनुसार रेल्वेने गेल्या सहा वर्षांत सुमारे ७२ हजार पदे रद्द केली आहेत. याच कालावधीत ८१ हजार पदे सरेंडर करण्याचा प्रस्ताव होता. गट क आणि डी वर्गातील सर्व पदे तंत्रज्ञानामुळे अनावश्यक झाली आहेत. भविष्यात या पदांची भरती होणार नाही. सध्या अशा पदांवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना रेल्वेच्या विविध विभागात सामावून घेतले जाण्याची शक्यता आहे. याबाबत अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, रेल्वेचे कामकाज मॉर्डन आणि डिजिटायज्ड झाल्यामुळे ही पदे काढून टाकावी लागली आहेत.
अधिकृत माहितीनुसार, १६ विभागीय रेल्वेने २०१५ – १६ ते २०२२ – २१ या आर्थिक वर्षांमध्ये ५६,८८८ अनावश्यक पदे सरेंडर केली आहेत. आणखी १५,४९५ पदे सरेंडर करायची आहेत. उत्तर रेल्वेने ९ हजारहून अधिक पदे सरेंडर केली आहेत, तर दक्षिण पूर्व रेल्वेने सुमारे ४,६७७ पदे सरेंडर केली आहेत. दक्षिण रेल्वेने ७,५२४ पदे आणि पूर्व रेल्वेने ५,७०० हून अधिक पदे रद्द केली आहेत.
