नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) मागील अनेक दिवसांपासून महाराष्ट्राचे राजकारण ड्रग्ज प्रकरणात ढवळून निघाले आहे. यानंतर आता केंद्रातील मोदी सरकार संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात एक विधेयक आणत असून हा विधेयक मंजूर झाला तर, ल्प प्रमाणात ड्रग्ज बाळगे हा गुन्हा मानला जाणार नाही, असे सांगितले जात आहे.
नवीन कायद्या संदर्भात दोन आठवड्या पूर्वी पंतप्रधान कार्यालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत या प्रकरणातील शिफारसींवर निर्णय घेण्यात आला होता. बैठकीला महसूल, गृह विभाग आणि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो, सामाजिक न्याय मंत्रालय व आरोग्य विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. नार्कोटिक्स ड्रग्ज सायकोट्रॅापिक सबस्टन्सेस (एनडीपीएस) विधेयक, २०२१ अंतर्गत, अंमली पदार्थांचे वैयक्तिक सेवन गुन्ह्याच्या कक्षेतून बाहेर ठेवले जाईल. १९८५ च्या कायद्यातील कलम १५, १७, १८, २०, २१ आणि २२मध्ये सुधारणा केल्या जातील, असे सांगितले जात आहे.
या विधेयकात व्यक्तीने ड्रग्ज बाळगणे, खाजगीरित्या सेवन करणे आणि विक्री करणे यात फरक केला जाणार आहे. यामध्ये विक्री करणे हा गुन्हा मानला जाईल, मात्र, अत्यंत कमी प्रमाणात ड्रग्ज बाळगणे आणि वैयक्तिक वापर करणे गुन्ह्याच्या कक्षेत येणार नाही. ड्रग्ज कायद्यात बदल करण्याची मागणी अनेक सेलिब्रिटींनी केली होती.
