मुंबई (वृत्तसंस्था) भोसरी जमीन घोटाळ्याप्रकरणी नियुक्त करण्यात आलेल्या न्या. झोटिंग समितीने एकनाथराव खडसे यांच्यावर गंभीर ठपका ठेवला आहे. पत्नी मंदाकिनी आणि जावई गिरीश चौधरी यांना जमीन विकत घेता यावी यासाठी खडसे यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचा अहवाल न्या. झोटिंग समितीने तत्कालीन सरकारसमोर सादर केला होता असं सांगण्यात आलंय.
या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २३ जून २०१६ रोजी न्या. झोटिंग यांच्या नेतृत्वाखाली एकसदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली होती. समितीचे कामकाज ३ मे २०१७ पर्यंत चालले. त्यानंतर ३० जून रोजी समितीने सरकारला अहवाल सादर केला होता. खडसे यांनी अनेकदा मागणी करूनही फडणवीस सरकारने हा अहवाल उघड केला नव्हता. आघाडी सरकारला तो दीड वर्ष सापडत नव्हता. मात्र अहवालातील निवडक भाग प्रसारमाध्यमांकडे पोहोचल्याने या अहवालाच्या आधारे देवेंद्र फडणवीस यांची कोंडी करू पाहणारे आघाडी सरकार आता कोंडीत सापडले आहे.
न्या. झोटिंग समितीच्या अहवालात गंभीर ठपका
१. भोसरीच्या जमीन खरेदीसाठी सर्व अडथळे हटवण्यात आले. खासगी हेतू साध्य करण्यासाठी खडसे यांनी सत्तेचा दुरुपयोग केला.
२. पत्नी व जावई यांच्या वैयक्तिक लाभासाठी खडसे यांनी राजकीय ताकद वापरली. त्यामुळे जमीन व्यवहारात हितसंबंधांचा संघर्ष (कॉन्फ्लिक्ट आॅफ इंटरेस्ट) दिसतो.
३. मंत्री म्हणून मूळ जमीन मालकाला (एमआयडीसी) नुकसान भरपाई मिळवून देण्याऐवजी त्याचा खासगी हेतूसाठी लाभ उठवला.
४. भोसरी भूखंडाच्या माहितीचा दुरुपयोग करत मंत्री म्हणून घेतलेल्या गोपनीयतेच्या शपथेचा खडसे यांनी भंग केला आहे.
५. खडसे यांनी पूर्वग्रह पद्धतीने व सरकाला हानी पोचवणारे निर्णय घेतले. त्यांच्या निर्णयाने सरकारचे नुकसान झाले आहे.
६. खडसे यांना भूखंडाबाबतच्या सर्व व्यवहाराची मंत्री या नात्याने माहिती होती, पण ते प्रथमपासून चुकीची भूमिका घेत राहिले.
७. एमआयडीसी कायद्यानुसार महसूलमंत्र्यांची या सर्व व्यवहारात कोणतीही भूमिका नसते. तरीदेखील खडसेंनी १२ एप्रिल २०१६ रोजी जमीन व्यवहाराबाबत एमआयडीसी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. आदेश दिले.
राज्य सरकारने हा अहवाल अद्याप उघड केला नाही. अहवालातील जे मुद्दे खडसे यांच्या विरोधात जात आहेत, ते निवडक शेरे प्रसारमाध्यमांपर्यंत एकनाथराव खडसे यांच्या विरोधकांकडून पोहोचवण्यात आले आहेत. अहवाल जेव्हा सार्वजनिक होईल, तेव्हा सत्य बाब उजेडात येईल, असा राष्ट्रवादीतील सूत्रांचा दावा आहे.
काय आहे भोसरी जमीन खरेदी प्रकरण?
एकनाथ खडसे हे महसूल मंत्री होते त्यावेळचं हे प्रकरण आहे. भोसरी एमआयडीसीतील सर्व्हे नंबर ५२ मधील तीन एकर जागेचा वाद आहे. ही जमीन खडसेंच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीष चौधरी यांनी अब्बास उकानी या व्यक्तीकडून, तीन कोटी ७५ लाख रुपयांना खरेदी केली. पुण्यातील उपनिबंधक कार्यालयात या व्यवहाराची नोंद करुन स्टँप ड्युटी म्हणून एक कोटी ३७ लाख रुपये देखील भरण्यात आले. पण ही जमीन एमआयडीसीच्या मालकीची असल्याचं उघड झालं. या सर्व प्रकरणानंतर एकनाथ खडसे यांना मंत्रिपदावरुन पायउतार व्हावं लागलं होतं.
