जळगाव (सुरेश उज्जैनवाल) निवासी माजी मंत्री आमदार एकनाथराव खडसे आपल्या वयाची सत्तरी पूर्ण करून आज 71 व्या वर्षात पदार्पण करीत आहेत. जवळपास साडेतीन दशक अखंडीतपणे सार्वजनिक क्षेत्रात कार्यरत या नेत्याचं जन्मदिनानिमित्त अभिष्टचिंतन आणि भावी वाटचालीस मन:पूर्वक शुभेच्छा…!
प्रदीर्घ राजकीय वाटचालीत त्यांनी आपल्या कार्यशैलीच्या बळावर एखाद-दुसऱ्या कामाचा अपवाद वगळता लोकहिताची अनेक चांगली कामे त्यांनी यशस्वी करून दाखविली. सिंचन प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी तापी विकास महामंडळाची स्थापना ही त्यापैकी एक माईल स्टोन ठरणारी म्हणता येईल. परंतु तापी महामंडळाने किती धरणे बांधली, किती हेक्टर शेत जमीन सिंचनाखाली आली, हा या लेखाचा मूळ विषय अजिबात नाही,.. तर मूळ विषय आहे, बंद पडलेल्या अथवा अवसायनात गेलेल्या खान्देश विभागातील सहकारी तत्वावरील सहकारी उपसा जलसिंचन संस्था.
या दोन, चार नव्हे तर तब्बल 64 संस्था होत्या. या संस्थांनी उभारणीसाठी बँकांकडून घेतलेले सुमारे 150 कोटींचे कर्ज थकले होते, कर्ज थकल्यामुळे बँकांनी सभासद शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनींवर बोजे बसवले. परिणामी संस्था तर अडचणीत आल्याच, पण त्याच बरोबर शेतकरीही आर्थिक संकटात ओढले गेले. खान्देशातील सुमारे 70 हजार शेतकरी आर्थिक दुष्टचक्रात अडकले. जमिनीवर बोजे (ई करार) बसवले गेल्याने त्यांची आर्थिक पतही संपुष्टात आली. तिकडे संस्था निर्माते सहकार क्षेत्रातील दिगग्जही हवालदिल झाले. कोरडवाहू क्षेत्रासाठी हक्काची सोय होईल, या चांगल्या हेतूने उपसा संस्था उभ्या केल्या, मात्र जलस्त्रोतांचा अभाव, तांत्रिक त्रुटी, भरमसाठ वीज बिल यासह अन्य कारणांनी योजनांना ब्रेक लागला, तो कायमचाच. तो काळ शिवसेना-भाजप युती शासनाचा आणि संस्था निर्माते बहुतांश कांग्रेस विचाराचे त्यामुळे परिस्थिती बिकट होती. त्यावेळी राज्याच्या मंत्रिमंडळत जलसंपदामंत्री म्हणून एकनाथराव खडसे विलक्षण जिद्दीने विभागाचा कारभार पुढे नेला. अनेक नव्या प्रकल्पांना चालना देत खान्देशमधील सिंचनाचा अनुशेष कसा भरून काढता येईल, यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत होते. सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांचा विषय स्थानिक काही नेत्यांनी त्यांच्याकडे मांडला व प्रश्न कसा सोडवता येईल, या बाबत आग्रह केला.
1998 च्या सर्व साधारण सभेत केली घोषणा…!
जळगाव जिल्हा बँकेच्या सभागृहात सहकार क्षेत्रातील प्रमुख नेत्यांची सर्वसाधारण सभा झाली. या सभेत माजीमंत्री जे. टी. दादा महाजन, सुरेशदादा जैन, ओंकारअप्पा वाघ, वसंतराव मोरे काका, चिमणराव आबा पाटील, ज्येष्ठ सहकार नेते प्रल्हादराव पाटील यांच्यासह ज्येष्ठ नेते मंडळी उपस्थित होती. या सभेत सर्व नेत्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर श्री खडसेंनी सहकारी उपसा योजना सरकार अर्थात तापी पाटबंधारे महामंडळ ताब्यात घेऊन संस्थांकडील कर्जही भरण्याची घोषणा केली. घोषणा केल्यानंतर कायदेशीर अडचणीची पूर्तता करण्यासह आपली राजकीय इच्छाशक्ती पणाला लावली. तापी विकास महामंडळाच्या मूळ अधिनियमात कलम 18 (म) चा वापर करून दिलेला शब्द 24 मे 2005 रोजी पूर्ण करून दाखविला, विशेष म्हणजे त्या वेळी ते विरोधी पक्ष म्हणून लढा देत होते. त्या वेळी राज्यात आघाडीचे सरकार होते. वास्तविक सहकारी उपसा योजनांशी त्यांचा काहीही संबध नव्हता, तरीपण पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवत त्यांनी दाखविलेली उदात्तता राजकारणातील दुर्लभ उदाहरण म्हणता येईल. संस्थाचालक वेगळ्या पक्ष्याचे होते, तरी त्यांनी शेतकरीहित सर्वोच्च मानून प्रश्न धसास लावला. सरकारने कर्जाची संपूर्ण रकम फेडत शेतकऱ्याच्या सात-बारा वरील बोजा ची नोंद ही दूर केली. एका प्रकारे त्यांनी आर्थिकदृष्टया उध्वस्त होऊ पाहाणाऱ्या हजारो शेतकऱ्यांना वाचविले.
53 हजार हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या संस्था..
श्री खडसेंच्या अथक प्रयत्नांमुळे आज या 64 योजना तापी महामंडळाच्या ताब्यात गेल्या आणि सभासद शेतकरी कर्जमुक्त झाले. जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील 53 हजार 400 हेक्टर सिंचन क्षमता असलेल्या या संस्थावरील कर्ज पूर्णपणे शासनाने जेडीसीसी, धुळे जिल्हा बँक, महाराष्ट्र कृषी ग्रामीण बँक, बँक ऑफ इंडिया, एसबीआय, देना बँक आदी सर्व वित्तीय संस्थांची देणी चुकती केली आहेत. श्री खडसे यांची शेतकऱ्यांप्रति असलेली बांधिलकी आणि दुर्दम्य राजकीय इच्छाशक्तीचा हा परिपाक आहे. विकासकामांच्या अथवा नाविन्यपूर्ण योजनेच्या श्रेयासाठी किती टोकाचा संघर्ष अलीकडे राजकीय क्षेत्रात अनुभवास येतो. परंतू खान्देशातील सहकारी उपसा योजनांचा प्रश्न सोडविल्याचे श्रेय श्री.खडसे यांनी घेतल्याचे कधी ऐकिवात नाही…!
“हजारो साल नर्गिस अपनी, बे नुरी पर रोती है
बडी मुश्किल से पैदा होता है चमन मे दिदवर पैदा…!”
सुरेश उज्जैनवाल (मो. 8888889014)
ज्येष्ठ पत्रकार, जळगाव
