नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात ‘तारीख पे तारीख’ सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची मंगळवारची सुनावणी पुढे ढकलली असून, आता २५ फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणखी लांबणीवर पडल्या आहेत.
राज्यातील २९ महानगरपालिका, २५७ नगरपालिका, २६ जिल्हा परिषद आणि २८९ पंचायत समितींच्या निवडणुका अद्याप प्रलंबित आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रभाग फेररचना, सदस्यांची संख्या वाढवण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय, तसेच प्रभाग रचनेचे निवडणूक आयोगाचे अधिकार राज्य सरकारकडे हस्तांतरण करण्याचा निर्णय आणि शिंदे-फडणवीस सरकारचा प्रभाग व सदस्य संख्येसाठी पूर्ववत निर्णय अशा विविध मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा देखील या निवडणुका लांबणीवर पडण्यास कारणीभूत होता. मात्र, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघाला असून, या संदर्भात राजकीय पक्षांमध्ये एकमत असल्यामुळे इतर मुद्द्यांवरही लवकर निर्णय घ्यावा, अशी विनंती मंगळवारी न्यायालयास करण्यात आली. सरकारी वकील तुषार मेहता यांनी राज्य सरकार लवकरात लवकर निवडणुका घेण्यास तयार असल्याचे सांगितले.
याचिकाकर्त्यांनी निवडणुकीबाबत सकारात्मक भूमिका मांडली, आणि यावर न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी २५ फेब्रुवारी ही नवी तारीख दिली. तसेच न्यायालयाने सांगितले की, पुढील सुनावणीत हा खटला प्राधान्यक्रमाने ऐकला जाईल. जर त्या सुनावणीत हा खटला निकाली निघाला, तर एप्रिल किंवा मे महिन्यात निवडणुका होऊ शकतात.
