नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) थेट विक्री करणारी ग्राहकोपयोगी वस्तूंची विक्री करणाऱ्या अ‍ॅमवे (Amway) इंडियाची 757 कोटी रुपयांची मालमत्ता मनी लाँडरिंग (Money Laundering Case) कायद्यांतर्गत जप्त केली आहे. आर्थिक घोटाळ्याचा ठपका ठेवत ईडीने ही कारवाई केली आहे. ईडीने कंपनीच्या पाच ऑफिसवर छापेमारी केली.
ईडीला तपासादरम्यान आढळले की, अ‍ॅमवे कंपनी नेटवर्क मार्केटींगच्या च्या नावाखाली ‘पिरॅमिड फ्रॉड’ करत होती. कंपनीच्या यादीत आणखी सदस्य जोडून त्यांची कागदावरच विक्री करत असल्याचे तपासात समोर आलं आहे. कंपनीचे सदस्य होऊन लोक श्रीमंत होतील असं सांगत कंपनीकडून मल्टीलेवल मार्केटींग सुरु होती.
काय म्हणाले ईडीचे अधिकारी?
ईडीच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, लोकांना अ‍ॅमवे कंपनीत सदस्य होण्यास सांगितलं जात होतं. यानंतर सदस्याला कंपनीकडून विकला जाणारा माल घेण्यास सांगितले जाते. जर सदस्याने अधिक सभासद बनवले आणि त्या सदस्यांनी अधिक सभासद झाल्यानंतर वस्तू खरेदी केल्यास त्यांना त्याचे कमिशन मिळेल, असंही सांगितलं जातं. मिळालेल्या माहितीनुसार, कंपनीनं आपल्या एजंटना सांगितलं होतं की, ‘आधी विक्री करा आणि मगच वापरा.’ म्हणजेच, जो व्यक्ती या कंपनीचा सदस्य होईल त्याला कंपनीकडून विकल्या जाणाऱ्या वस्तू खरेदी कराव्या लागतील.
मल्टीलेवल मार्केटींग हा कंपनीचा मूळ उद्देश
अ‍ॅमवे कंपनीने 2002 – 2022 या कालावधीत आपल्या व्यवसायातून 27,562 कोटी जमा केले आहेत. यापैकी कंपनीनं भारत आणि अमेरिकेतील सदस्य आणि वितरकांना 7588 कोटी रुपयांचं कमिशन दिलं आहे. कंपनीचं संपूर्ण लक्ष लोक सभासद बनून कसे श्रीमंत होऊ शकतात याचा प्रचार करण्यावर आहे. कंपनी उत्पादनांकडे लक्ष देत नाही. मल्टीलेवल मार्केटींग हा कंपनीचा मूळ उद्देश आहे.
काय म्हणाली अ‍ॅमवे कंपनी?
ईडीने केलेल्या कारवाईवर, अ‍ॅमवे इंडियाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की, ‘ईडीची कारवाई 2011 च्या तपासाशी संबंधित आहे आणि तेव्हापासून आम्ही ईडीला सहकार्य करत आहोत. आम्ही 2011 पासून वेळोवेळी ईडीने मागितलेली सर्व माहिती दिलेली आहे. आम्ही संबंधित सरकारी अधिकारी आणि कायदा अधिकार्‍यांना न्यायिक आणि कायदेशीर निष्कर्षासाठी सहकार्य करत राहू. ग्राहक संरक्षण कायदा नियम, 2021 अंतर्गत डायरेक्ट सेलिंगचा अलीकडेच समावेश केल्यानं उद्योगासाठी आवश्यक कायदेशीर आणि नियामक स्पष्टता आली आहे. आम्ही अ‍ॅमवे इंडियाच्या वतीने भारतातील कायदा आणि तरतुदींचे पालन करण्याचा पुनरुच्चार करतो. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यानं आम्ही अधिक भाष्य करू शकत नाही.’
