साकळी.ता. यावल (प्रतिनिधी) २६ नोव्हेंबर २०२० रोजी देशभरातील कामगार व शासकीय निमशासकीय कर्मचारी केंद्राच्याआर्थिक नीती व कामगार कायद्यातील बदल यामुळे देशभरातील कर्मचाऱ्यांचे वेतनमान, सेवा सुरक्षितता व सातत्य धोक्यात आलेले आहे. त्यामुळे केंद्राच्या धोरणाचे राज्यातील आपल्या क्षेत्रावरही होत असल्याने व्यापक सामाजिक न्याय प्रस्थापीत करण्यासाठी दि. २६ नोव्हेंबर २०२० च्या एक दिवसाचा संप आंदोलनात सहभागी होऊन संपत शंभर टक्के यशस्वी करण्याचे आवाहन महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर कानडे व सेक्रेटरी शालिग्राम भिरूड यांच्यासह जळगाव जिल्हा कार्यकारिणीने केले आहे.
कामगार हितास प्राधान्य देणाऱ्या सुमारे ४४ कामगारविषयक कायद्यांचे व्यावसायिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध आणि सामाजिक सुरक्षा व वेतन संहिता या चार संहितेत सामावून घेण्यात आले आहे. या बदलांमुळे कंपन्यांना कामगारांची भरती वा कपात, कामाचे तास, संप, नोकरीचा कार्यकाळ या मुद्यांवर लवचिकता निर्माण होऊन यासंबंधी संघटनांचे महत्व व प्रभाव कमी होईल. म्हणजे शासन व मालक यांची निर्णयक्षमता प्रभावी होईल. कंत्राटी नेहमी कंत्राटीच राहील, कर्मचारी, कामगार फिरता राहणार व “कायम कर्मचारी” ही संकल्पना इतिहासजमा होणारे दुष्परिणाम संभवतात. वरील कायदेबद्दल होतांना देशभरातील २०/२०कोटी कामगार/कर्मचारी शेतकरी यांच्या गेल्या पाच वर्षातील ५ देशव्यापी संपा नंतरही सरकारने ५ मिनीटेही चर्चा न करता कायदेबद्दल केले ही लोकशाही यंत्रणेतील चिंताजनक बाब म्हणता येईल. याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे “शिपाई”पदासाठी डॉक्टर, इंजिनियर, PHD.यांचे अर्ज अहमदाबाद मध्ये सादर झाले. पूर्वी अप्रेंटीस नोकरीत कायम व्हायचा, आता अशक्य! सामाजिक सुरक्षा विधेयक मंजुरीचा दुष्परिणाम म्हणजे नुकसानभरपाई, राज्यविमा
योजना, प्रॉव्हिडंड फंड व ग्रॅच्युईटी, असंघटिताचा कायदा इ.कायद्यांचे एकत्रीकरण झाले.
देशाच्या केंद्रीय स्तरावरील कायदे बदलाचा राज्यांच्या आर्थिक व कामगार/कर्मचारी धोरणावरही परिणाम होत असतो.याचा आपल्या राज्यातील शिक्षण सेवक योजना, विना अनुदानित शिक्षणास उत्तेजन, जुनी पेन्शन योजने ऐवजी एनपीएस लागू करणे, २० पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्येच्या शाळा बंद करणे,शाळांना वेतनेतर व शिक्षक/शिक्षकेतर यांच्या वेतन अनुदान धोरणास मूठमाती देण्याचा प्रयत्न करणे या सर्व धोरणात्मक निर्णय संस्कृतीचा विकास एका रात्रीत झालेला नाही.
राज्यामध्ये शिक्षकांच्या वेतन अनुदानाचे सूत्र गुंढाळून मागच्या सरकारने २० टक्के ते १०० टक्के वेतन अनुदान देणे हा शासनाच्या मर्जीचा विषय बनविण्याचा प्रयत्न केला.लाखो शिक्षकांच्या आयुष्याची वेतनाच्या प्रतिक्षेमध्ये होरपळ होत असल्याचे चित्र आजही कायम आहे. यावरून हे दिसून येते की या देशातील व राज्यातील कामगार, कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी अलिप्ततावादी धोरण न अंगिकारता संघटनेच्या पाठीशी एकजुटीने उभे राहणे म्हणजे स्वतःच्याच जागेवर स्थीर उभे राहणे आहे. बऱ्याच मित्रांना सध्या स्वतःचे नोकरीतील स्थैर्य, समाधानकारक वेतन यातून नवश्रीमंतीची सुस्ती आलेली दिसून येते.
