नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणावर १५ मार्चपासून नियमित सुनावणी सुरु आहे. सुप्रीम कोर्टाने मराठा कोटा प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान शुक्रवारी विचारले की, आणखी किती पिढ्यांपर्यंत आरक्षण जारी राहणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्केची सीमा हटवण्याच्या स्थितीत निर्माण होणार्या असमानतेबाबत सुद्धा चिंता व्यक्त केली.
शुक्रवारी सुनावणी दरम्यान सुप्रीम कोर्टानं आरक्षण किती पिढ्या सुरु राहणार असा प्रश्न केला. सर्वोच्च न्यायालयानं ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा हटवल्यास निर्माण होणाऱ्या असामनते बाबत चिंता व्यक्त केली आहे. मंडल आयोगाच्या निर्णयाची समीक्षा करणं देखील आवश्यक आहे. कारण ज्यांनी प्रगती केलीय त्यांना आरक्षणाच्या कक्षेबाहेर ठेवलं पाहिजे, अशी टिपप्णी सुप्रीम कोर्टानं केली. सुप्रीम कोर्टात महाराष्ट्र सरकारच्यावतीनं मुकुल रोहतगी यांनी युक्तिवाद केला. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठासमोर युक्तिवाद करताना रोहतगी यांनी मंडल आयोगाच्या आरक्षणाच्या टक्केवारीवर मर्यादा आणण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार होण्याची गरज असल्याचं म्हटलं. मंडल आयोगाचा अहवाल हा १९३१ जणगणनेवर आधारित होता. मुकुल रोहतगी यांनी सुप्रीम कोर्टात आरक्षण कुणाला द्यायचे हा अधिकार राज्य सरकारांवर सोपवला पाहिजे, असा युक्तिवाद केला.
मुकुल रोहतगी यांनी यावेळी युक्तिवाद करताना केंद्र सरकारनं दिलेले आर्थिक मागास प्रवर्गासाठीचं आरक्षण देखील ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडते, ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. मराठा आरक्षणाची सुनावणी न्यायमूर्तीव एल.नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती एस. अब्दूल नजीर, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती रविंद्र भट यांच्या घटनापीठासमोर सुरु आहे. इंद्रा सहाणी केसच्या निर्णयाला देखील आता बराच काळ लोटला आहे त्यामुळे त्या निर्णयाचा देखील पुन्हा विचार करण्याची गरज आहे, असा युक्तिवाद मुकुल रोहतगी यांनी सुप्रीम कोर्टात केला.
