जळगाव (प्रतिनिधी) निलेश भोईटे यांच्या घरावर अवैध छापा टाकल्याच्या प्रकरणात जळगाव शहर पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यात तत्कालीन सरकारी वकील अॅड. प्रवीण चव्हाण यांना आज न्यायालयाने न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.
या संदर्भात अधिक असे की, दि.७ ऑक्टोंबर २०२२ रोजी शहर पोलिसात निलेश भोईटे यांनी तक्रार दिली होती. भोईटे यांनी दिलेला फिर्यादीनुसार, त्यांच्याविरुद्ध निंभोरा पोलिस ठाण्यात दाखल असलेला गुन्हा पुणे येथे वर्ग केला होता. या गुन्ह्यात कोथरूड पोलिसांनी जळगावच्या स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने भोईटे यांच्या जळगावातील भोईटे नगरातील घरी ९ जानेवारी २०२२ रोजी छापा टाकला होता. यावेळी भोईटे घरी नव्हते. या कारवाईत पोलिसांनी तपासणी केल्यानंतर विजय भास्कर पाटील व किरणकुमार साळुंखे हे त्यांच्या स्विफ्ट डिझायर कारने (क्र. एमएच.२०.बीएन.०९०) रात्री १०.१५ ते १०.३० वाजेच्या सुमारास त्यांच्या इतर साथीदारांसोबत आले. त्यांनी बेकायदेशीरपणे घरात प्रवेश केला.
घरात प्रवेश केल्यानंतर सोबत आणलेल्या काळ्या रंगाच्या कापडी पिशवीत काही फाइल्स व रक्ताने माखलेला चाकू घरात ठेवला होता. यामागे मला गंभीर गुन्ह्यात अडकवण्याचा कट आहे. या सर्व बाबींचे सीसीटीव्ही फुटेज व रेकॉर्डिंग असल्याचे भोईटे यांनी तक्रारीत म्हटले होते. तक्रारदाराच्या पुरवणी जबाब आणि गुन्ह्याचा तपासीअंती यामध्ये संशयित तत्कालीन सरकारी वकील अॅड. प्रवीण चव्हाण, महेश आनंदा पाटील, संजय भास्कर पाटील, मनोज भास्कर पाटील, जयेश भोईटे आणि सुनिल दत्तात्र्य माळी या संशयिताची नावे वाढविण्यात आली होती. या गुन्ह्याचा तपास निरीक्षक विजयकुमार ठाकूरवाड हे करीत आहेत. आज कोर्टात सरकार पक्षाने अॅड. प्रवीण चव्हाण यांना या गुन्ह्यातील मुख्य सूत्रधार म्हटले होते.
तर चाळीसगाव येथे दाखल खंडणीच्या असलेल्या गुन्ह्या संदर्भात अॅड. प्रवीण चव्हाण हे चाळीसगाव येथे आज (रविवार) आले होते. यावेळी जळगाव शहर पोलिसात दाखल गुन्ह्यात त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर रात्री उशिरा त्यांना अटक करण्यात आली. दरम्यान, अॅड. चव्हाण यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. यावेळी दोन्ही पक्षांनी जोरदार युक्तिवाद केला. अॅड. चव्हाण यांच्या बाजूने अॅड. गोपाल जळमकर यांनी जोरदार युक्तिवाद करत सांगतले की, या गुन्ह्यातील विजय भास्कर पाटील व किरणकुमार साळुंखे यांना आधीच सेशन कोर्टाने जामीन अटकपूर्व मंजूर केलेला आहे. त्यामुळे अॅड. चव्हाण यांच्या पोलीस कोठडीची गरज नाहीय. हा महत्वपूर्ण लक्षात घेत कोर्टाने अॅड. चव्हाण यांची पोलीस कोठडीची सरकार पक्षाची मागणी अमान्य केली. दरम्यान, अॅड. चव्हाण यांच्या जामीनासाठी न्यायालयात अर्ज करण्यात आला असून कोर्टाने तपासीअधिकाऱ्यांचे म्हणणे सादर करायला सांगितले आहे. दुसरीकडे चाळीसगाव येथील खंडणीच्या गुन्ह्यात अॅड. चव्हाण यांना आधीच अटकपूर्व जामीन मंजूर झालेला आहे.