मुंबई (वृत्तसंस्था) मोदी सरकारच्या कृषी क्षेत्राशी संबंधित तीन विधेयकांवरून देशभरात पडसाद उमटले. त्याचबरोबर सरकारनं कामगार कायद्यात केलेल्या सुधारणांवरूनही आता नाराजी व्यक्त होताना दिसत आहे. दरम्यान, यावरून शिवसेनेनं सरकारवर टीका केली आहे. देशातला विरोधी पक्ष क्षीण बनला आहे म्हणून सरकारने शेतकरी, कामगारांचे मरण उघड्या डोळ्यांनी पाहू नये. मरणाच्या दारातला शेतकरी आणि कष्टकरीच क्रांतीची मशाल पेटवतो,” असा गर्भित इशारा सामना अग्रलेखातून शिवसेनेनं मोदी सरकारला दिला आहे.
अग्रलेखात काय म्हटलंय?
“आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस जागतिक उत्पादन ६ लाख कोटी डॉलर्सने घटण्याची भीती आहे. ब्राझिल, मेक्सिको व हिंदुस्थान या तीन अर्थव्यवस्थांना नव्या मंदीचा सगळ्यात मोठा फटका बसणार हे नक्कीच. हिंदुस्थानातील उत्पादन घटले. त्याचा परिणाम जागतिक व्यापारावर होताना दिसत आहे, पण या सर्व गंभीर आर्थिक प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष आहे काय? देशात सूक्ष्म, लघुउद्योग आणि लहान व्यापाऱ्यांना सगळ्यात जास्त फटका बसला आहे. देशातील तब्बल १ कोटी ७५ लाख उद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. या काळात १२ कोटी लोकांनी आपला रोजगार गमावला. भविष्यात हा आकडा २० कोटींपर्यंत जाईल. २० कोटी लोकांचा रोजगार जाणे म्हणजे किमान त्या कुटुंबातील ७५ ते ८० कोटी लोकांची उपासमार होण्यासारखे आहे,” अशी भीती शिवसेनेनं व्यक्त केली आहे.
“कोरोनामुळे आता नवे संकट आले आहे व नव्या कामगार कायद्यातील सुधारणांमुळे कंत्राटी पद्धतीच्या नोकऱ्यांना मान्यता मिळाली. यापुढे कायमस्वरूपी नोकरीची हमी कुणालाच मिळणार नाही. असंघटित कामगारांना कुणाचाच आधार नाही. कामगार संघटनांचे पंखही कातरून ठेवले. त्यामुळे यापुढे रस्त्यावर उतरून न्याय मागणे हा दंडनीय अपराध ठरू शकेल. कोरोनात जे आर्थिक संकट उभे राहिले, त्यातून सावरण्यासाठी केंद्र सरकारने २० लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. ते नक्की कुठे जिरवले ते सांगणे कठीण आहे,” असा टोला शिवसेनेनं मोदी सरकारला लगावला आहे.
