नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) सरकारने देशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठं गिफ्ट दिलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत शेतकऱ्यांना फायदा होणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. कॅबिनेट कमिटी ऑन इकॉनॉमिक्स अफेअर्स(CCEA) ने साखर कारखान्यांना निर्यातीसाठी सब्सिडी देण्याचा निर्णय दिला आहे. सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्राने ३५०० कोटी रुपये निर्यात सब्सिडी देण्यास मंजूरी दिली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत शेतकऱ्यांना फायदा होणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत असा निर्णय घेण्यात आला की ऊस उत्पादक शेतख्यांना ३५०० कोटींची निर्यात सबसिडी, १८ हजार कोटींच्या निर्यात लाभासह दुसरी सबसिडी देखील देण्यात येईल. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी अशी माहिती दिली आहे की, यावर्षी सरकारने ६० लाख टन साखर निर्यात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावरील सबसिडी थेट ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये ट्रान्सफर (DBT) केली जाईल. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी अशी माहिती दिली आहे की, सरकार सबसिडीच्या स्वरुपात ३५०० कोटी रुपये देईल. सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील ५ कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आणि ५ लाख मजुरांना थेट फायदा होईल. त्यांनी अशी माहिती दिली की एका आठवड्यामध्ये ५३६१ कोटींपर्यंतची सबसिडी, १८,००० कोटी निर्यातीची रक्कम त्यांच्या थकबाकीच्या प्रमाणात त्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल आणि सबसिडीच्या स्वरुपात ३५०० कोटी रुपये देण्यात येतील. त्याचप्रमाणे त्यांनी अशी माहिती दिली की ६० लाख टन साखरेची निर्यात ६ हजार रुपये प्रति टन या दराने केली जाईल. त्यांच्या मते यावर्षी साखरेचे उत्पादन ३१० लाख टन होईल. त्याचबरोबर देशाचा वापर २६० लाख टन आहे. साखरेच्या कमी दरांमुळे शेतकरी आणि साखर कारखानदार संकटात सापडले आहेत.
भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा साखर निर्यातदार देश आहे. मागील दोन वर्षांमध्ये केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना चांगले पैसे मिळण्यासाठी आणि कारखान्यांकडील साखरेचा साठा कमी करण्यासाठी निर्यात सब्सिडी देण्याची घोषणा केली होती. यावर्षी थायलंडमधील साखर उत्पादन कमी होण्याची शक्यता आहे. ब्राझीलमधील साखर एप्रिल २०२१ मध्ये बाजारात येऊ शकते. त्यामुळे भाराताला साखर निर्यातीमध्ये चांगली संधी आहे.
