मुंबई (वृत्तसंस्था) महाराष्ट्रातल्या निवडणुका (Maharashtra Mahanagarpalika ZP Election) नेमक्या कधी होणार याचा फैसला आता सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) १७ मे रोजी होणार आहे. यासंदर्भात निवडणूक आयोगाने आज आपली याचिका सुप्रीम कोर्टात मेन्शन केली आहे. त्यामुळे आता १७ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालय निवडणुकांच्या तारखांविषयी काय निकाल देणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवल्याने महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश सरकारसमोर पेच निर्माण झाला होता. ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणुका घेण्यासाठी राज्यकर्ते अनुकूल नाहीत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या दट्ट्या नंतर मध्य प्रदेश सरकार तात्काळ निवडणुका घेण्यास राजी झाले होते. तर महाराष्ट्र सरकारनेही पावसाळ्याचे कारण देत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी आणखी वेळ हवा असल्याचे म्हटले होते. मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाने कोणतीही सल्लामसलत न करता सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केल्याने महाविकास आघाडी सरकारची कोंडी झाली होती. त्यामुळे आता १७ मे रोजी न्यायालय यासंदर्भात काय निकाल देणार, हे पाहावे लागेल.
महापालिकांची अंतिम प्रभाग रचना १७ मे रोजी जाहीर होणार
नवी मुंबई, वसई विरार, उल्हासनगर, कोल्हापूर, अकोला, अमरावती, नागपूर, सोलापूर, नाशिक, पुणे, पिंपरी चिंचवड, कल्याण डोंबिवली, मुंबई आणि ठाणे महापालिकेच्या निवडणुकीपूर्वी अंतिम प्रभाग रचना शासनाच्या राजपत्रात १७ मे रोजी प्रसिद्ध करण्यात येतील, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगाने दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भातील सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया दोन आठवड्यात जाहीर करण्यासं सांगितले होते. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगानं हे परिपत्रक जारी केले होते. त्यामुळे लवकरच महापालिकांच्या निवडणुका जाहीर होऊ शकतात. ही गोष्ट महाविकास आघाडीसाठी अडचणीची ठरण्याची शक्यता आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत भुजबळ निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर संतापले
राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अर्जात राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबर महिन्यात घेण्यात याव्यात, असे म्हटले आहे. परंतु, ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटेपर्यंत या निवडणुका घेण्यासाठी राज्य सरकार अनुकूल नाही. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या अर्जामुळे महाविकास आघाडीतील मंत्री संतापले होते. निवडणूक आयोगाच्या या कारभाराबाबत छगन भुजबळ यांच्यासह काही मंत्र्यांनी बुधवारी झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत उघडपणे संताप व्यक्त केला होता. निवडणूक आयोगाच्या या आतातायी कारभारामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवायच निवडणुका घ्याव्या लागतील, अशी भावना त्यांनी बोलून दाखवली.
