नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) देशातील नऊ राज्यांनी आता विविध प्रकरणांच्या तपासणीसाठी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोला ( CBI) दिलेली परवानगी नाकारली आहे. यामध्ये महाराष्ट्रासह मिझोराम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरळ, झारखंड, पंजाब, मेघालय राज्यांचा समावेश आहे. अशी माहिती केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी राज्यसभेतील लेखी उत्तरात दिली आहे.
जितेंद्र सिंह म्हणाले, 2019 ते 2022 फेब्रुवारीपर्यंत 101 प्रकरणात राज्याने सीबीआयला तपासासाठी परवानगी दिली आहे. त्यात महाराष्ट्रातील सर्वाधिक 52 प्रकरणे आहेत. काही दिवसांपूर्वी मेघालयाने कोणत्याही प्रकरणाचा तपास करण्यात सीबीआयला परवानगी नाकारली होती. 2018 नंतर मेघालय सीबीआयला परवानगी नाकारणारे नववे राज्य ठरले आहे. मेघालयमध्ये कोनराड संगमा यांच्या नेतृत्त्वाखाली नॅशनल पीपल्स पक्षाचे (National People’s Party) चे सरकार आहे. कोनराड संगमा हे मेघालयाचे मुख्यमंत्री आहेत. ज्या नऊ राज्यांनी सीबीआय तपासास परवानगी नाकरली आहे. त्या नऊ राज्यात जुन्या प्रकरणांचा सीबीआय तपास करू शकते.
आतापर्यंत नऊ राज्याने परवानगी नाकारली
देशातील कोणत्याही राज्यात एखाद्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल झाला असेल तर त्या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा अधिकार सीबीआयला आहे. केंद्रीय कर्मचारी आणि प्रशिक्षण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत महाराष्ट्र, केरळ, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, पंजाब, मिझोरम, झारखंड, राजस्थान आणि मेघालयाने सीबीआय तपासास परवानगी नाकारली आहे. महाराष्ट्राने 21ऑक्टोबर 2020 ला परवानगी नाकारली आहे.
काय आहे सीबीआयला देण्यात येणारे जनरल कन्सेंट?
सीबीआय ही दिल्ली विशेष पोलिस स्थापना अधिनियम 1946 द्वारा शासित प्रणाली आहे. दिल्ली विशेष पोलिस स्थापना अधिनियम 1946 च्या कलम 6 नुसार सीबीआयला तपास करण्यात राज्यात परवानगी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ज्या राज्य सरकारने सीबीआयला जनरल कन्सेंट करण्याची परवानगी दिली आहे. त्या राज्यात राज्य सरकारच्या कोणत्याही परवानगीशिवाय सीबीआय छापे आणि अटक करू शकते. ज्या राज्यांनी जनरल कन्सेंटला अनुमती दिली नाही. त्या राज्यात कारवाई करण्यासाठी सीबीआयला परवानगीची गरज आहे.
