नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) मोबाईलवरुन कॉल केल्यानंतर सुरुवातीला आपल्याला जी कोरोना लसीकरणासंबंधी जागरूकता करण्यासंबंधी कॉलर ट्यून ऐकू येते त्यावर आता दिल्ली उच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केलाय. जर देशात लसीच उपलब्ध नसतील तर कोणाचे लसीकरण करणार असा प्रश्न दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयानं सरकारला म्हटलं, की तुमच्याकडे पुरेशा प्रमाणात लस शिल्लक नसताना तुम्ही केव्हापर्यंत लोकांना त्रास देणार आहात. न्यायालयानं म्हटलं, की कोणाला फोन करताच ही कॉलर ट्यून ऐकायला मिळते. जी त्रासदायक आणि एखाद्याला राग आणणारी आहे. कारण यात सांगितलं जातं, की लस घ्या. मात्र, प्रत्यक्षात लसच उपलब्ध नसताना ती घ्यायची कुठून.
खंडपीठानं लसीच्या तुटवड्याबाबत बोलताना म्हटलं, की आम्हाला नाही माहिती की, ही कॉलर ट्यून किती काळापर्यंत चालेल. विशेषतः अशावेळी जेव्हा सरकारकडे लसच शिल्लक नाही. मोठ्या संख्येनं लोक लसीकरणासाठी वाट पाहात आहेत. यानंतरही तुम्ही लोकांना सांगत आहात, की लस घ्या. न्यायालयानं विचारलं, की अशा प्रकारच्या मेसेजचा काय अर्थ आहे. सरकारला आणखी मेसेज बनवायला पाहिजेत. असं नको, की एकच मेसेज बनवला आणि तोच नेहमी सुरू राहील. जसं एक टेप जेव्हापर्यंत खराब होत नाही तेव्हापर्यंत चालत राहातो. तसंच तुम्हीही हाच मेसेज दहा वर्ष चालवणार का? असा सवाल न्यायालयानं केला.
दिल्ली उच्च न्यायालयानं याप्रकरणी केंद्र सरकारला जागरुकता पसरवण्याबाबत सल्ला दिला. न्यायालयानं म्हटलं, की सध्याची परिस्थिती पाहाता तुम्ही वेगवेगळे मेसेज तयार करायला हवेत. प्रत्येकवेळी लोक वेगळा संदेश ऐकतील, तेव्हा त्यांना याची भरपूर मदत होईल. न्यायालयानं म्हटलं, की मागील वर्षी नियमित हात धुण्याविषयी आणि मास्कच्या वापराविषयी भरपूर प्रचार आणि प्रसार झाला होता. याचप्रकारे यावेळी ऑक्सिजन आणि औषधांच्या वापराबाबत संदेश देणं गरजेचं आहे.
