मुंबई (वृत्तसंस्था) चेक बाऊन्ससंबधी प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी 1 सप्टेंबरपासून पाच राज्यांमध्ये निवृत्त न्यायाधीशांसह विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट म्हणाले की, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमधील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या पाहता, निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स कायद्यांतर्गत विशेष न्यायालये स्थापन केली जातील.
खंडपीठाने असेही म्हटले आहे की, ‘आम्ही पायलट कोर्टांच्या स्थापनेबाबत अॅमिकस क्युरीच्या सूचनांचा समावेश केला आहे. त्यासाठी आम्ही कालमर्यादाही दिली आहे. 1 सप्टेंबर 2022 पासून सुरू होणार आहे. खंडपीठाने म्हटले आहे की, सध्याच्या आदेशाची प्रत थेट या पाच उच्च न्यायालयांच्या रजिस्ट्रार जनरलकडे पाठवायची की नाही, हे न्यायालयाचे सरचिटणीस/महासचिव ठरवतील, ते तात्काळ कारवाईसाठी मुख्य न्यायमूर्तींसमोर हजर करू शकतात.
21 जुलै 2022 पर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे
सर्वोच्च न्यायालयाने या राज्यांच्या उच्च न्यायालयांच्या रजिस्ट्रार जनरलना या आदेशाची माहिती देण्याचे निर्देश आपल्या सरचिटणीसांना दिले. आता या प्रकरणाची सुनावणी 28 जुलै रोजी होणार आहे. मोठ्या प्रमाणात चेक बाऊन्स प्रकरणे प्रलंबित असल्याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्याचे निर्देश दिले होते. 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत, अशी प्रकरणे 35.16 लाख होती.
