मुंबई (वृत्तसंस्था) ओबीसी आरक्षणाचं विधेयक आज विधानसभेत एकमतानं मंजूर करण्यात आलं आहे. प्रभागरचना, निवडणुकीच्या तारखा ठरवण्याचे अधिकार सरकारकडे देण्यात आले आहेत. मध्य प्रदेश पॅटर्नप्रमाणे, राज्यात ओबीसी आरक्षणाचं विधेयक (OBC Reservation) मंजूर झालं आहे.
प्रभाग रचना, निवडणुकीच्या तारखा ठरवण्याचे अधिकार आता राज्य सरकारकडे असणार आहे. मध्यप्रदेश पॅटर्न प्रमाणे राज्यात ओबीसी आरक्षणाचं विधेयक आणलं गेलं होतं, जे आज मंजूर करण्यात आलं आहे. त्यामुळे प्रभाग रचना, निवडणुकीच्या तारखा हे ठरवण्याचे अधिकार सरकारडे आलेले आहेत
कोण कोणते अधिकार राज्य सरकारकडे येणार?
हे विधेयक मंजूर झाल्याने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा जो प्रश्न प्रलंबित आहे, त्या प्रकरणत सर्वोच्च न्यायालयने ट्रिपल टेस्ट करण्यास सांगितलेलं आहे. आता ट्रिपल टेस्ट करण्यासाठी राज्य सरकारला काही कालावधी मिळणार आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे प्रभाग रचना, वॉर्ड रचना, मतदार याद्या बनवणे, निवडणूक कार्यक्रम इत्यादी संदर्भातील सर्व अधिकार राज्य सरकारडे येणार आहेत. यामुळे मुंबई, ठाणे, पुणे इत्यादींसह ज्या महापालिकांच्या निवडणुका आगामी काळात होणार आहेत, त्या निवडणुका किमान चार-पाच महिन्यांपर्यंत पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात. कारण, प्रभाग रचनेचे अधिकार आता राज्य सरकारडे आलेले आहेत. परंतु अंतिम निर्णय हा निवडणूक आयोगाच्या स्वाक्षरीनेच होणार आहे.
