नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) 92 नगरपरिषदांसाठी ओबीसी आरक्षण लागू होणार की नाही याचा फैसला लांबणीवर गेला आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात पार पडलेल्या सुनावणीत, पाच आठवडे स्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. तसेच, या संदर्भात सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ गठीत केलं जाणार आहे.
महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. 92 नगरपरिषदांमध्ये आरक्षण लागू व्हावं, अशी सरकारने मागणी केली आहे. राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकनाची याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या सुनावणी दरम्यान, सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ गठीत केलं जाणार आहे. तसेच, पाच आठवडे सुनावणी ‘जैसे थे’च ठेवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. त्यामुळे 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत.
राज्य निवडणूक आयोगानं 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. या नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या, तेव्हा सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणाबाबत सुनावणी सुरू होती. या 92 नगरपरिषदांमधील निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न सुरू होता. सर्वोच्च न्यायालयानं ओबीसी आरक्षणाबाबत निकाल दिला, त्यावेळी या संदर्भातली निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यामुळे आता तिथे ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. राज्य निवडणूक आयोगानं 14 जुलै रोजी या 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका स्थगित केल्याची घोषणा केली होती. पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती आणि बुलढाणा या 17 जिल्ह्यातील 92 नगरपरिषदा आणि चार नगरपंचायतीमध्ये निवडणुका होणार होत्या.
