मुंबई (वृत्तसंस्था) सर्वोच्च न्यायालायाने स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीतील इतर मागसवर्गाच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणावर शिक्कमोर्तब केल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक होऊ घातलेल्या महापालिकांसाठी येत्या २९ जुलैला तर जिल्हा परिषदा,पंचायत समिती आणि नगरपालिकांसाठी २८ जुलै २०२२ रोजी ओबीसी आरक्षणासाठी सोडत काढण्याचे आदेश शुक्रवारी दिले.
जि.प., पं.समितीसाठी २८ तर महापालिकांसाठी जुलैला सोडत
निवडणूक होऊ घातलेल्या महापालिकांसाठी येत्या २९ जुलैला तर जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती आणि नगरपालिकांसाठी २८ जुलै, २०२२ रोजी ओबीसी आरक्षणासाठी सोडत काढण्याचे आदेश शुक्रवारी दिले. त्यानुसार, सर्वसाधारण महिला प्रवर्गाचे आरक्षण रद्द करून ओबीसी, ओबीसी महिला आणि सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी नव्याने सोडत काढण्यात येईल. मुंबई महापालिकेत २७ टक्के ओबीसी आरक्षणानुसार, ओबीसींसाठी ६३ जागा राखीव असतील.
महापालिकेत ओबीसी आरक्षणासाठी सोडत काढताना, आधीचे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे आरक्षण कायम राहणार आहे. ओबीसी आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया ५ ऑगस्ट, २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. याशिवाय आयोगाने राज्यातील २५ जिल्हा परिषदा आणि २८४ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीसाठी नव्याने आरक्षण सोडत काढण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसाठी २८ जुलैला अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी आणि सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठीची आरक्षण सोडत निघेल. आरक्षणाची प्रारूप अधिसूचना २९ जुलै रोजी प्रसिद्ध करायची आहे. तर ५ ऑगस्ट २०२२ रोजी आरक्षण विहित नमुन्यात राजपत्रात प्रसिद्ध करावे, अशी सूचना निवडणूक आयोगाने केली आहे.
