नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) भारतात जितक्या वेगाने ऑनलाईन सेवा चालत आहे. त्यापेक्षा अधिक वेगाने फ्रॉड होत आहेत. माहितीअभावी लोकांना वेळेवर आणि योग्य ठिकाणी झालेल्या फसवणूकीबद्दल लोक तक्रार करण्यास सक्षम नाहीत. ऑनलाइन फसवणूक (Online Fraud) रोखण्यासाठी गृह मंत्रालय आणि दिल्ली पोलिसांच्या सायबर सेल (Cyber cell)ने एक हेल्पलाइन नंबर सुरू केला आहे ज्यावर आपण त्वरित तक्रार करू शकता. चला तपशीलवार जाणून घेऊया …
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राष्ट्रीय हेल्पलाइन क्रमांक जारी केला आहे, ज्याच्या मदतीने वापरकर्ते कॉल करून त्यांची तक्रार नोंदवू शकतात. सायबर फसवणुकीमुळे आर्थिक नुकसान झाल्यासच ही हेल्पलाइन वापरा. केंद्र सरकारने जारी केलेला राष्ट्रीय हेल्पलाइन क्रमांक १५५२६० आहे. डिजिटल फसवणूक किंवा सायबर गुन्ह्याची घटना घडल्यास, एखाद्याने त्वरित या हेल्पलाइन नंबरवर कॉल करून फसवणुकीशी संबंधित तक्रार नोंदवावी. या उपक्रमामुळे डिजिटल व्यवहार अधिक सुरक्षित होणार आहेत.
तुम्ही डिजिटल फ्रॉडचे बळी असाल तर तुम्हाला या हेल्पलाइन नंबरवर कॉल करावा लागेल. यानंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेले इंडियन सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर कार्यान्वित केले जाईल. जिथून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया संबंधित बँक आणि ऑनलाइन पेमेंट प्लॅटफॉर्मवर त्वरित माहिती मिळवेल. अशा प्रकारे, फसवणुकीची घटना तात्काळ शोधून काढता येईल आणि पीडिताचा प्रश्न लवकर सुटण्याची शक्यता आहे. लाइव्ह मिंटच्या अहवालानुसार, सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या हेल्पलाइनच्या मदतीने बँक आणि पोलीस या दोघांनाही जोडण्यास मदत होईल आणि रिअल टाईम कारवाईलाही मदत होईल.
सर्वात खास वैशिष्ट्ये म्हणजे या हेल्पलाइनची दहा लाइन आहे. म्हणजेच कॉल करणाऱ्यांना हा नंबर बिझी मिळणार नाही. ज्यावेळी कोणताही व्यक्ती हेल्पलाइन नंबरवर कॉल करेल. तर त्यावेळी त्याला त्याचे नाव, नंबर आणि फ्रॉडची वेळ विचारली जाईल. माहिती एकत्रित केल्यानंतर त्यासंबंधित जोडलेले पोर्टल, संबंधित बँक किंवा अर्थ संस्थेला पोहोचवली जाईल. ज्यावेळी फ्रॉड झाला त्यावेळी तात्काळ तक्रार केल्यास त्याचा फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे तात्काळ तक्रार करण्याचे आवाहन सुद्धा करण्यात आले आहे.
सात राज्यांत हेल्पलाइन सुरू झाली
राष्ट्रीय हेल्पलाइन क्रमांक छत्तीसगड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेश या ७ राज्यांमधून सुरू झाला आहे. येत्या काही दिवसांत ही सेवा देशातील इतर राज्यांसाठीही सुरु करण्यात येणार आहे. हे गृह मंत्रालयाच्या सायबर सेलच्या टीमने तयार केले आहे. त्याच वेळी, ज्या राज्यांमध्ये हेल्पलाइन क्रमांक आधीच कार्यरत होता, तेथे या हेल्पलाइनच्या मदतीने सायबर गुन्हेगारांकडून १.८५ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत.
