नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) सरकारने वापरात नसलेल्या जमिनीतून करोडो कमावण्याची संधी उपलब्ध केली आहे. या बुधवारी केंद्र सरकारने सरकारी मालमत्तांच्या निर्गुंतवणुकीबाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाने नॅशनल लँड मोनेटायझेशन कॉर्पोरेशन (NLMC) नावाच्या कंपनीच्या स्थापनेला मंजुरी दिली, जी संपूर्णपणे भारत सरकारच्या अंतर्गत असेल.
दरम्यान यासह, मोदी सरकारने 10 डिसेंबर 1999 रोजी अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने सुरू केलेल्या निर्गुंतवणुकीच्या क्षेत्रातील प्रक्रियेचे चक्र फिरवले. त्या दिवशी, पहिल्यांदाच निर्गुंतवणूक विभागाची स्थापना वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत स्वतंत्र विभाग म्हणून करण्यात आली. नंतर 2001 मध्ये, अटल सरकारने स्वतंत्र मंत्रालय म्हणून निर्गुंतवणुकीची स्थापना केली. पण 2004 मध्ये मनमोहन सिंग सरकार सत्तेवर आल्यानंतर पुन्हा एकदा निर्गुंतवणूक मंत्रालय बंद करून ते वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत विभाग करण्यात आले. तेव्हापासून हा एकच विभाग राहिला आहे, तथापि, 14 एप्रिल 2016 रोजी, मोदी सरकारने त्याचे नाव बदलून गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग (DIPAM) ठेवले.
फायदा काय?
सन 2000 पासून, प्रत्येक सामान्य अर्थसंकल्पात, सर्व सरकारांनी निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट जाहीर करण्यास सुरुवात केली, ही वेगळी बाब आहे की कोणत्याही वर्षात कोणतेही सरकार आपले निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य पूर्ण करू शकले नाही. याचे एक प्रमुख कारण कदाचित प्राधान्यातील विचलन होते, ज्यामध्ये उद्दिष्टे निश्चित केली गेली होती, परंतु कोणीही जबाबदार नव्हते. आता एनएलएमसीच्या स्थापनेमुळे सरकारच्या प्राधान्याबरोबरच जबाबदारीही निश्चित होईल, अशी अपेक्षा केली जाऊ शकते.
2021 साठी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषित केल्यानुसार NLMC ची स्थापना विशेष उद्देश वाहन (SPV) म्हणून केली जाईल. NLMC चे अधिकृत भाग भांडवल रुपये 5000 कोटी असेल आणि भरलेले भाग भांडवल रुपये 150 कोटी असेल. कंपनीकडे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आणि एक तांत्रिक टीम असेल जे जमिनीच्या मुद्रीकरणात मदत करेल.
या कंपनीला भाडेतत्त्वावरील जमिनीच्या किमतीच्या आधारे शेअर बाजारातून भांडवल उभारण्याची परवानगीही दिली जाईल. कंपनीच्या कामकाजाचे नेतृत्व वित्त मंत्रालय, सार्वजनिक उपक्रम विभाग, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच वित्त आणि रिअल इस्टेट उद्योगातील स्वतंत्र संचालक असतील. सरकारने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, NLMC चा आदेश सरकारी संस्था आणि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (CPSEs) आणि त्यांच्या मूळ व्यवसायाव्यतिरिक्त त्यांच्याकडे असलेल्या इतर मालमत्तांकडे न वापरलेल्या किंवा अतिरिक्त जमिनीचे मुद्रीकरण असेल.
निधी कसा उभारणार?
आर्थिक सर्वेक्षण 2022 मध्ये हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, सरकार त्या जमिनी किंवा मालमत्ता विकून हे मुद्रीकरण करणार नाही, तर त्यांचा व्यावसायिक विकास करून, भाडेपट्ट्याद्वारे पैसे कमावले जातील. याबाबत सल्ला देण्याची जबाबदारी तांत्रिक पथकाची असेल. मोदी सरकारचे हे पाऊल आणखी एक मोठी आर्थिक सुधारणा म्हणून गणले जाऊ शकते. या वर्षी सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात असे नमूद करण्यात आले आहे की 2021-22 आणि 2024-25 या चार वर्षांत केंद्र सरकारच्या मूळ मालमत्तेवर कमाई करून एकूण 6 लाख कोटी रुपये जमा केले जाऊ शकतात. यातील ८३ टक्के वाटा रस्ते, रेल्वे, वीज, तेल आणि वायू पाइपलाइन आणि दूरसंचार क्षेत्राचा आहे. साहजिकच, एवढी मोठी रक्कम सरकारकडे आल्याने थेट सरकारी गुंतवणुकीत मोठी वाढ होईल, ज्याचा थेट परिणाम देशाच्या जीडीपी वाढीवर होईल.
जमिनीचे मुद्रीकरण केले जाईल
आर्थिक सर्वेक्षणात असेही म्हटले आहे की भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL), महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (MTNL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), B&R, BEML लिमिटेड, HMT लिमिटेड यासह इतर CPSE ने आतापर्यंत 3400 एकर जमीन संपादित केली आहे. चिन्हांकित, ज्याची कमाई केली जाऊ शकते.
इथे प्रश्न फक्त कमाईतून पैसे मिळवण्याचा नाही. सर्वात मोठी गोष्ट अशी आहे की पडीक असलेल्या हजारो एकर जमिनीचा चांगला वापर करून राष्ट्रीय सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढवता येईल, ज्यामुळे शेवटी सामान्य माणसाची आर्थिक स्थिती सुधारेल. पडीक जमीन विकसित झाल्यास आजूबाजूच्या परिसरात रिअल इस्टेटच्या संधीही वाढतील आणि रिटेल डेव्हलपमेंट, बँकिंगसारख्या सामाजिक पायाभूत सुविधांची मागणीही वाढेल.
NLMC कसे काम करेल याची झलक रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरणाच्या (RLDA) कार्यपद्धतीवरून मिळू शकते. भारत सरकारच्या उपक्रमांमधील अतिरिक्त जमिनीचे कमाई करण्यात रेल्वे आधीच खूप पुढे आहे. रेल्वेमध्ये या कामासाठी आरएलडीएची स्थापना करण्यात आली आहे, ज्याचे काम रेल्वेच्या मोकळ्या जागा व्यावसायिक वापरासाठी विकसित करणे आहे.
एकट्या रेल्वेकडे सध्या देशभरात सुमारे 1.10 लाख एकर मोकळी जमीन आहे, त्यापैकी 79 जागा भाडेतत्त्वावर दिली जाण्याची शक्यता आहे. या जमिनी खुल्या आणि पारदर्शक बोली प्रक्रियेद्वारे विकसकांना दिल्या जातात. RLDA ची 84 रेल्वे वसाहती आणि 62 रेल्वे स्थानके बांधण्याची योजना आहे.
एनएलएमसी स्थापनेची घोषणा करून सरकारने आपला इरादा स्पष्ट केला आहे, मात्र केवळ हेतूने काम होणार नाही, हे गेल्या दोन दशकांच्या अनुभवावरून दिसून येते. जमिनींच्या विकासासाठी सरकारला स्थानिक प्रशासन आणि राज्य सरकारांची परवानगी घ्यावी लागेल. ज्या जमिनीचा विकास केला जाईल, त्यामध्ये वीज, पाण्यापासून बांधकामापर्यंतचे उपक्रम असतील, त्यामुळे ही योजना यशस्वी किंवा अयशस्वी करण्यात स्थानिक अधिकाऱ्यांची योग्यवेळी परवानगी मोठी भूमिका बजावेल.
