जळगाव (प्रतिनिधी) पॅरा मिलिटरी (CRPF, BSF, ITBP, CISF, SSB, ASSAM RIFLE) अर्थात अर्ध सैनिक बल जवानांना सैनिक बला सारख्या सुविधा मिळाव्यात, या मागणी आज मनसेचे जिल्हाध्यक्ष अॅड.जमील देशपांडे यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन करण्यात आली.
गृह मंत्रालय आदेश संदर्भ संख्या २७०११ दिनांक २३/११/२०१२ नुसार पॅरा मिलिटरी ला माजी सैनिकसारख्या सुख सुविधा मिळाव्यात म्हणून भारत सरकार गृह मंत्रालय कडून सर्व प्रदेश/केंद्रशासित राज्य यांना परिपत्रक पाठवले होते. या संबंधी बऱ्याच वेळा संबंधित संघटनेकडून पाठपुरावा केला तसेच या संदर्भात विचारणा केली असता महाराष्ट्र शासनाने दिनांक ११/०९/२०१४ रोजी सामान्य विभागकडून परिपत्रक काढण्यात आले की, Para-military निमलष्करी दल ही सेवा भारत सरकारच्या गृह मंत्रालय आधीन आहे ते माजी सैनिक सारख्या व्याख्या मध्ये मोडत नसल्याने या सैनिकांना सवलती सुख सुविधा लागु होत नाही. हा निर्णय दिनांक ११/०९/२०१४ रोजी घेण्यात आला. हे पत्रक मंत्रिमंडळासमोर तसेच लोकप्रतिनिधीसमोर न ठेवता सक्षम अधिकारी वर्गाने उत्तर परिपत्रक काढून प्रसिद्ध केले आहे. या पत्राला काढण्यात सुद्धा ०२ वर्षाचा अवधी लागला. या पत्राची दखल केंद्रशासित प्रदेश व काही राज्य नियमानुसार कारवाई केली आहे.
महाराष्ट्र शासनास आमचे निवेदन आहे की आमचे पॅरा मिलिटरी जवान (CRPF BSF, ITBP CISF, SSB, व ASSAM RIFLE) भारताच्या संसद पासून सरहद (सीमा) पर्यन्त व देशाच्या बाहेर विदेशात शांती सेना म्हणून मोलाचं कार्य करत असते तसेच देशात रात्रंदिवस आंतारिक युद्ध मावोवादी शी सुरूच असते व पॅरा मिलिटरी चे जवान हुतात्मा होत असतात तसेच देशाच्या कानाकोऱ्यात कशी सेवा करतात. महाराष्ट्र शासनाने एक समिती नेमावी. समिती मधे मंत्री महोदय तसेच वरील गृह मंत्रालयाने पत्रक काढलेल्या विभागाचे अधिकारी यांनी एकत्रित आढावा घ्यावा. व भारताचा गृहमंत्रालयाने दिलेल्या पत्रानुसार सर्व सुविधा तत्काळ लागू कराव्या
मागण्या खालीलप्रमाणे
१- केंद्रीय गृहमंत्रालय आदेश संख्या २७०११/१००/२०१२ R&W दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१२ आदेशानुसार सक्तीने लागू करण्यात यावा व पॅरामिल्ट्री जवानांना माजी सैनिकाचा दर्जा देण्यात यावा.
२ – शाहिदच्या परिवारास आर्थिक सहाय्य करावे व त्यांचा परिवारास उचित नोकरी व पुनर्वसनाची व्यवस्था करून शहिदांचा दर्जा देण्यात यावा.
३- सी. पी. सी. कॅन्टीनला ५०% जी. एस. टी. कमी करावे.
४- महाराष्ट्र राज्यातील प्रत्येक जिल्हयत सी. जी. एच. एस. डिस्पेन्सरी
खोलण्यात यावी.
५- अर्ध सैनिकांना प्राधान्य क्रमाने शासकीय व अशासकीय विभागात नौकरी
देऊन पुनर्वसन करणे.
६- अर्ध सैनिकांना स्वयंरोजगारा मार्फत पुनर्वसन करणे.
७- अर्ध सैनिकांचा पाल्याना शिष्यवती, परदेशात शिक्षणासाठी, इतर राज्यात प्रशिक्षणासाठी, सेवापूर्व प्रशिक्षणासाठी (HDA, IMA, OTA, ) व तत्सम संस्थांमध्ये घेतलेल्या पाल्याना PCTC, नासिक येथे संस्थांमध्ये स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये घेणाऱ्या पाल्याना २००३ नुसार आर्थिक सवलत मिळावी.
८-अर्ध सैनिक कल्याण विभाग (मंत्री व राज्यमंत्री ) अथवा जिल्हा अर्ध
सैनिक कल्याण कार्यालय स्थापना करण्यात यावी.
९- अर्ध सैनिक, अर्धसैनिक विधवा व त्यांचा परिवारास ओळखपत्र देण्यात यावे.
१०- अर्धसैनिकांना नौकरीसाठी नोंदणी, आरक्षण, नूतनीकरण नौकरीसाठी नावे पुरस्कृत करणे. सैन्य सेवेत मृत्यू पावलेल्या/अपंग झालेल्या अर्धसैनिक व त्यांचा कुटुंबियांना शासकीय सेवेत प्राधान्य.
११- राज्यशासनाच्या सवलती योजना.
१२- महाराष्ट्र राज्य सरकार मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना याची अंमलबजावणी करावी..
निवेदन देतांना मनसे जिल्हाध्यक्ष अँड. जमील देशपांडे, महानगर अध्यक्ष किरण तळेले, विनोद शिंदे, संदीप मांडोळे, साजन पाटील, निवृत्त जवान विजय सपकाळे, रफिक शेखर, धनराज पाटील, रत्नाकर चौधरी, मंगेश गवळी, बाळू पाटील, विरपत्नी ज्योती चौधरी, विरपत्नी भारती कोल्हे, वीरमाता दगुबाई पाटील, वीरमाता सुमन बाई, विरपुत्र राहुल सोनवणे, विरपुत्र महेंद्र पाटील, विरपत्नी कल्पना कोळी, विरपत्नी अर्चना महाजन उपस्थित होते.
