नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीला हटविण्याची बाब गंभीर आहे. ही गोष्ट हलक्यात घेतली जाऊ शकत नाही. विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांच्या बाबतीत तर नाहीच नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने महिला सरपंचला हटविण्याचा आदेश रद्द करताना नुकताच दिला. तसेच न्यायालयाने जळगाव जिल्ह्याच्या पारोळा तालुक्यातील विचखेडे गावच्या महिला सरपंचास त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत पद बहाल करण्याचे आदेश देखील दिले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणातील मुंबई उच्च न्यायालयाचा ३ ऑगस्ट २०२३ रोजीचा आदेश रद्द केला.
सरपंचपदावर एक महिला निवडून आल्याची वस्तुस्थिती गावकऱ्यांच्या पचनी पडत नसल्याचे दिसते. महिला सरपंच गावकऱ्यांच्या वतीने निर्णय घेईल आणि त्यांचे निर्देश आपल्याला पाळावे लागतील, हे गावकऱ्यांना मान्य नाही. सार्वजनिक कार्यालय आणि निर्वाचित संस्थांमध्ये पर्याप्त महिला प्रतिनिधित्व, लैंगिक समानता आणि महिला सशक्तीकरणाच्या दिशेने प्रयत्न सुरू असताना असे काही घडणे ही अधिक गंभीर गोष्ट आहे. जमिनीस्तरावर घडणाऱ्या अशा घटनांचा आपल्या प्रगतीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो, असे खंडपीठाने या वेळी म्हटले. तसेच सार्वजनिक कार्यालयापर्यंत पोहोचणाऱ्या महिला या खूप संघर्षातून येत असतात, ही बाब स्वीकारण्याची गरज व्यक्त करत खंडपीठाने विचखेडे गावच्या सरपंच मनीषा रवींद्र पानपाटील यांचा कार्यकाळ बहाल करण्याचे आदेश दिले. गावकऱ्यांच्या तक्रारीनंतर हटविण्यात आले होते.
कथितरीत्या सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करीत बांधलेल्या घरात त्या सासू- सासऱ्यांसोबत राहत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. पण हे आरोप फेटाळून लावत मनीषा यांनी आपण पती व मुलांसह किरायाच्या घरात राहत असल्याचे म्हटले होते. पण या तथ्यांची योग्य पद्धतीने पडताळणी न करता जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना सरपंचासाठी अपात्र ठरवले. यानंतर विभागीय आयुक्तांनीदेखील जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय कायम ठेवला. मनीषा पानपाटील यांनी या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पण उच्च न्यायालयाने देखील त्यांची याचिका फेटाळून लावत आयुक्तांचा निर्णय कायम ठेवला होता. या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलेल्या मनीषा यांना अखेर दिलासा मिळाला आहे. संबंधित प्रकरणात लोकप्रतिनिधीला काढून टाकण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांनी अवलंबलेल्या मार्गावर खंडपीठाने तीव्र चिंता व्यक्त केली. संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्वतःला अधिक संवेदनशील बनविण्याची आणि महिलांसाठी अनुकूल वातावरण तयार करण्याच्या दिशेने काम करण्याची गरज आहे. तरच याचिकाकर्त्यासारख्या महिला ग्रामपंचायतीमध्ये सरपंच म्हणून प्रभावी सेवा देत आपल्या योग्यता सिद्ध करू शकतील, असे खंडपीठाने म्हटले.
