नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) देशातील काही राजकीय नेते, विरोधक, पत्रकार यांच्यासह अनेक बड्या लोकांच्या फोनमध्ये ‘पेगासस’ व्हायरस इन्स्टॉल केल्याचा आरोप केंद्र सरकारवर करण्यात येत होता. याबाबतचा एक अहवाल आज सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर सादर करण्यात आला. याप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी केंद्र सरकारने सहकार्य केलं नाही, असा धक्कादायक खुलासा पेगाससबाबत सखोल अभ्यास करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीने आपल्या अहवालात केला आहे.
पेगासस हेरगिरी प्रकरणाची गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यादरम्यान, न्यायमूर्ती आरव्ही रवींद्रन समितीच्या वतीने खंडपीठासमोर सीलबंद कव्हरमध्ये अहवाल सादर करण्यात आला. सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने या अहवालाची दखल घेतली. सुनावणीदरम्यान वकील कपिल सिब्बल यांनी अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी केली. याला सरन्यायाधीशांनी नकार दिला आणि न्यायालय या अहवालाची चौकशी करेल असे सांगितले. समितीच्या शिफारशी सार्वजनिक केल्या जातील असेही CJI म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, हा अहवाल तीन भागांमध्ये सादर केला आहे. तांत्रिक समितीचे दोन अहवाल आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती आर व्ही रवींद्रन यांच्या नेतृत्वाखालील समितीचा एक अहवाल, असे एकूण तीन अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आले आहेत. न्यायमूर्ती रवींद्रन यांच्या अहवालाचा तिसरा भाग सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर सार्वजनिक केला जाईल, असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे. काही याचिकाकर्त्यांनी या अहवालाच्या पहिल्या दोन भागांची प्रत मागितली आहे. या मागणीबाबत सखोल तपास न्यायालयाकडून केला जाईल, असंही सरन्यायाधीशांनी म्हटलं. तसेच या प्रकरणाची पुढील सुनावणी महिनाभरानंतर होईल, असे आदेश रमणा यांनी दिले आहेत. समितीच्या तपासात केंद्र सरकारने सहकार्य केले नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
