मुंबई (वृत्तसंस्था) कर्नाटकव्याप्त मराठी भाषिक प्रांत केंद्रशासित प्रदेश करण्याच्या मागणीवरून राज्यात वाद उभा राहिला आहे. सीमावाद सर्वोच्च न्यायालयात आहे. अर्णब, कंगनासारख्यांना सर्वोच्च न्यायालयात झटपट न्याय मिळतो. पण लाखो मराठी सीमा बांधवांचा आक्रोश, त्यांनी सांडलेल्या रक्ताची वेदना सर्वोच्च न्यायालयास दिसत नाही का?”, असा सवाल शिवसेनेने उपस्थित केला आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मागणीवर आक्षेप घेत कर्नाटकाच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी मुंबईला केंद्रशासित प्रदेश करण्याचं अजब विधान केलं होतं. त्यावरून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अनेकांनी कर्नाटकाच्या उपमुख्यमंत्र्यांना सुनावलं असून, शिवसेनेनंही आता निशाणा साधला आहे. कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी यांनी केलेल्या विधानाचा समाचार घेत शिवसेनेनं सामनातून सीमाप्रश्नावर भाष्य केलं आहे. “कोर्टाचा निकाल लागेपर्यंत सीमा भाग केंद्रशासित करा, अशी मागणी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी करताच कानडी उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी यांना मिरच्या झोंबल्या आहेत व त्यांनी थयथयाट सुरू केला आहे, पण त्यांच्या थयथयाटाला भीक घालण्याची गरज नाही. ‘मुंबईतसुद्धा भरपूर कानडी लोक राहतात, म्हणून मुंबई शहर कर्नाटकास जोडा’ असे एक टिनपाट विधान लक्ष्मणरावांनी केले आहे. कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदींचे हे विधान म्हणजे ते ठार वेडे असल्याचे लक्षण आहे,” असा टोला शिवसेनेनं लगावला आहे. शिवसेनेचे मुखपत्र ‘सामना’मधूनही आज सवदी यांच्या विधानाचा समाचार घेण्यात आला आहे. यासोबतच सीमा वादावर काही प्रश्न देखील उपस्थित केले आहेत.
“मुंबईसह महाराष्ट्रात लाखो कानडी बांधव आनंदाने राहत आहेत. आपापले धंदे-व्यवसाय करीत आहेत. कानडी शाळा, कानडी संस्था येथे सरकारी कृपेने चालविल्या जात आहेत, पण सीमा भागातील मराठी बांधवांच्या बाबतीत हे सलोख्याचे वातावरण आहे काय? त्यांची इच्छा गेली साठ वर्षे पोलिसी दमनचक्राखाली भरडली जात आहे. सीमा भागात मराठी शाळा, ग्रंथालये, कलाविषयक संस्थांवर पोलिसी दंडुके पडत आहेत. बेळगाव महानगरपालिकेवरील भगवा झेंडा उतरवला गेला व मराठी द्वेष इतक्या पराकोटीस गेला की, येळ्ळूर गावातील छत्रपती शिवाजीराजांचा पुतळा जेसीबी लावून उचलण्यात आला. हे वातावरण अन्यायाचे आहे व कानडी सरकार मराठी बांधवांशी याच बेलगाम पद्धतीने वागणार असेल तर ‘सीमा भाग केंद्रशासित करा’ या मागणीशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय महाराष्ट्रापुढे उरत नाही. सीमावाद सर्वोच्च न्यायालयात आहे. अर्णब, कंगनासारख्यांना सर्वोच्च न्यायालयात झटपट न्याय मिळतो, पण लाखो मराठी सीमा बांधवांचा आक्रोश, त्यांनी सांडलेल्या रक्ताची वेदना सर्वोच्च न्यायालयास दिसत नाही का? पुन्हा हे सर्व प्रकरण कोर्टात प्रलंबित असताना कर्नाटक सरकारने बेळगावला उपराजधानीचा दर्जा देऊन तेथे विधान भवन निर्माण केले. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान नाही काय? पण सध्याचा देशाचा एपंदरीत कारभार पाहता न्याय आणि कायद्यावर काय बोलावे हा प्रश्नच आहे,” असा टोला शिवसेनेनं लगावला आहे.
