धुळे (प्रतिनिधी) धुळे नंदुरबार विधानपरिषद निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांविरोधात अशोक शंकर पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. आता या प्रकरणाची सुनावणी २३ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
धुळे येथील रहिवासी अशोक शंकर पाटील हे १६ नोव्हेंबर रोजी जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालयात नॉमिनेशन अर्ज घेण्यासाठी गेले होते. त्यांना ऑफिसमधून चालते व्हा, तुम्हाला नामांकन पत्र मिळणार नाही, अशा भाषेत त्यांना कार्यालयातून काढून देण्यात आल्याचा आरोप आहे. याचिकाकर्त्यांनी १६ नोव्हेंबर व १७ नोव्हेंबर रोजी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी केल्या. भारत निर्वाचन आयोग, महाराष्ट्र निर्वाचन आयोग, तसेच जिल्हाधिकारी यांच्याकडे देखील लेखी तक्रारी दिल्या. याबाबत कोणीही दखल न घेतल्यामुळे शेवटी याचिकाकर्ता अशोक पाटील यांनी उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे अँड. विनोद पाटील यांच्यामार्फत २० नोव्हेंबर रोजी याचिका दाखल केली. अशोक पाटील हे व्यवसायाने वकील आहेत. धुळे नंदुरबार विधानपरिषद मतदार संघातून त्यांना अमरिशभाई पटेल यांचे विरोधात नॉमिनेशन अर्ज भरावयाचा आहे.
याचिकेमध्ये याचिकाकर्त्यांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी तसेच शासन व संबंधित विरोधी उमेदवार यांनी संगनमत करून कोणालाही नॉमिनेशन अर्ज देऊ नये व सर्व राजकीय पक्षांनी आपला आपले उमेदवार बिनविरोध करून घ्यायचे ठरवलेले आहे असे दिसते. परंतु सदर बाब ही याचिकाकर्त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारी आहे, अशा प्रकारचे मत कोर्टासमोर व्यक्त करण्यात आले आहे. सदर प्रकरणावर उद्या दिनांक २३ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अँड. विनोद पाटील उच्च न्यायालय खंडपीठात काम बघत आहेत.
