मुंबई (वृत्तसंस्था) जलजीवन मिशन अभियानामध्ये राज्य शासनाचा ५० टक्के सहभाग असून राज्याच्या ग्रामीण भागात घराघरातील नळाद्वारे शुध्द पाणी पोहोचविणे हे राज्य शासनाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पाण्याबाबतचे कालबध्द नियोजन करणे आवश्यक आहे. पाण्याचे नियोजन करीत असताना नैसर्गिक, कृत्रिम पाणीसाठे याबाबतचा जल आराखडा तयार करावा असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दिले.
आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली जलजीवन मिशन अभियानाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, पर्यटन आणि राजशिष्टाचार मंत्री आदित्य ठाकरे, पाणी पुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री संजय बनसोडे, मुख्य सचिव संजय कुमार, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. संजय चहांदे, जलजीवन मिशनच्या संचालक आर. विमला यांच्यासह विभागाचे अन्य अधिकारी आणि गडचिरोली, ठाणे, चंद्रपूर, रत्नागिरी, नांदेड, सिंधुदुर्ग, जळगाव, लातूर, रायगड, नाशिक, अहमदनगर, वर्धा, जालना, कोल्हापूर या जिल्हयाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले की, ३१ मार्च २०२१ पर्यंत ठरविण्यात आलेले उद्दिष्ट पूर्ण करीत असताना प्रत्येक जिल्हयाची पाण्याबाबतची परिस्थिती कशी आहे, पाण्याची उपलब्धता कशी आहे, पाण्याचे स्त्रोत कसे आहेत याबाबत प्रत्येक जिल्हयाचा पाणी साठवणूक आराखडा तयार करण्यात यावा. जेणेकरुन या आराखडयानुसार जेथे पाण्याची उपलब्धता आहे त्या गावांतील नळ पाणी पुरवठा योजना प्राधान्याने पूर्ण करता येतील आणि जेथे नैसर्गिक पाण्याचे स्त्रोत नाहीत तेथे जिल्हानिहाय पाणी साठवणूक आराखडा तयार करून हा आराखडा पुढील बैठकीत सादर करण्यात यावा. जलजीवन मिशन अभियानाअंतर्गत घेण्यात येणाऱ्या योजना या गावातील पाण्याचे स्त्रोत, तसेच पाण्याचे उद्भव लक्षात घेऊनच तयार करण्यात यावेत. पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी या योजनेसाठी उपलब्ध असून यासाठी राज्य शासन निधी कमी पडू देणार नाही. पाणी पुरवठा हा राज्यासाठी अत्यंत महत्वाचा विषय आहे. प्रत्येक कुटुंबाला नळातून पाणी मिळणे हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आपण सर्वांनीच प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. जलजीवन मिशन अभियानापूर्वी राज्यामध्ये राष्ट्रीय पेयजल योजना कार्यान्वित होती. याअंतर्गत ३,४००योजना अपूर्ण आहेत.या अपूर्ण योजनांची कामेही मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी प्राधान्याने पूर्ण करावीत असेही यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले.
राज्यात अनेकदा वेगवेगळया निवडणूकांसाठी आचारसंहिता लागू असते. त्यामुळे अनेकदा जीवनावश्यक योजनांच्या अंमलबजावणींची कामे थांबवली जातात. हे योग्य नसून याबाबत निवडणूक आयोगाशी चर्चा करून मार्ग काढावा. जीवनावश्यक सेवेत काम करणाऱ्या कर्मचारी वर्गाला इतर कोणत्याही कामासाठी नियुक्त करू नये अशा सूचनाही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी यावेळी दिल्या.
कोल्हापूर जिल्हयाचे नळ जोडणीचे वार्षिक उद्दिष्ट पूर्ण
कोल्हापूर जिल्हयाने सन २०२०-२१ या वर्षी देण्यात आलेले नळ जोडणीचे वार्षिक उद्दिष्ट पूर्ण केल्याने या जिल्हयाचे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अभिनंदन केले. कोल्हापूर जिल्हयाचे उदाहरण डोळयासमोर ठेवून इतर जिल्हयांनीही पुढाकार घेऊन देण्यात आलेले उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण करावे असे आवाहन यावेळी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी यावेळी केले. पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री पाटील यांनी राज्यात १४२.३६ लाख कुटुंब असून प्रत्येक कुटुंबाला नळाने पिण्याचे पाणी पुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट येत्या चार वर्षात पूर्ण करायचे आहे. सन २०२०-२१ या वर्षामध्ये ४३.५१ लाख नळजोडणीच्या उद्दिष्टासह ९ जिल्हयांमध्ये १०० टक्के घरांना नळाने पाणी पुरवठा करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.
पाणी पुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री बनसोडे म्हणाले की, केंद्र शासनामार्फत सन २००९-१० पासून सुरु असलेल्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाअंतर्गत राज्यातील सर्व वाडया/वस्त्यांना ४० LPCD नुसार पेयजल सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी पाणी पुरवठा योजना राबविण्यात येत होत्या. जल जीवन मिशनच्या कार्यरत मार्गदर्शन सूचनांनुसार ग्रामीण भागातील सर्व कुटुंबाना सन २०२४ पर्यंत वैयक्तिक नळ जोडणीद्वारे ५५ LPCD प्रमाणे गुणवत्तापूर्ण पाणी पुरवठा करणे हे जल जीवन मिशनचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
