नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी आंदोलन करत आहेत. केंद्राचे वादग्रस्त कृषी कायदे हटविण्यासाठी काँग्रेसच्या पंजाबमधील खासदारांनी लोकसभेमध्ये स्वतंत्र खासगी विधेयके मांडली आहेत. तसेच स्वतःला शेतकरी म्हणविणाऱ्या सर्व खासदारांनी पक्षभेद बाजूला कृषी कायदे हटविण्यासाठी मांडलेल्या खासगी विधेयकांना पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन मनीष तिवारी यांनी केले.
बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य कृषी कायदे रद्द करावीत, अशी मागणी करणारी खासगी विधेयके काँग्रेस खासदारांनी लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे सुपूर्द केली. मात्र काँग्रेसचे अन्य राज्यांमधील खासदारही अशाच प्रकारे खासगी विधेयक मांडणार काय, यावर तिवारी यांनी सर्वपक्षीय समर्थनाचे आवाहन करून वेळ मारून नेली. कृषी कायद्यांविरोधात अडीच महिन्यांपासून जनआंदोलन सुरू असून १०० जणांनी प्राण गमावले आहे. तर १२० जणांना अटक झाली आहे. हे कायदे रेटण्यातून सरकारचा अज्ञानी आणि अहंकारी चेहरा उघड झाल्याचा टोला तिवारी यांनी लगावला. तर, माजी मंत्री परिणित कौर यांनी केंद्र सरकारची निती आणि नियत यावर संशय असल्याचे टिकास्त्र सोडले. तसेच, ज्या खासदारांनी आपला व्यवसाय शेती असल्याचे म्हटले आहे त्यांनी धरणीमातेशी दगा करू नये, असा चिमटाही त्यांनी यावेळी काढला.
पंजाबमधील माजी मंत्री परिणित कौर, माजी मंत्री मनीष तिवारी यांच्यासह संतोखसिंह चौधरी, गुरजितसिंग औजला, जसबिरसिंग गिल, सादिक मोहम्मद, रवनितसिंग बिट्ट, डॉ. अमरसिंग या आठ काँग्रेस खासदारांनी कृषी कायद्यांची संवेदनशीलता आणि शेतकरी आंदोलनामुळे निर्माण झालेली स्थिती पाहता लोकसभाध्यक्षांनी विधेयक प्राधान्यक्रमाने चर्चेला घ्यावे, अशी मागणी केली.